वक्फ विधेयकावरून संसदेत राजकारण तापणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवार, 10 मार्चपासून सुरू होत असून 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या काळात केंद्र सरकार संसदेत अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट वित्त विधेयक 2025 मंजूर करणे हे असेल. याशिवाय, सरकारला 30 हून अधिक विधेयके मंजूर करायची आहेत. यापैकी 26 विधेयके राज्यसभेत आणि 9 विधेयके लोकसभेत प्रलंबित आहेत. सरकारच्या अजेंड्यावर आणखी अनेक महत्त्वाची विधेयके असून ती संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात मंजूर होऊ शकतात.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात वित्त विधेयकावर चर्चा होऊन ते मंजूर केले जाते. त्या अनुषंगाने सरकारने जोरदार तयारी चालवली आहे. सध्याचा प्राप्तिकर कायदा सामान्य माणसाला सोपा आणि समजण्यासारखा बनवण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने नवीन प्राप्तिक विधेयक सादर केले. हे विधेयक विद्यमान प्राप्तिकर कायदा, 1961 ची जागा घेईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवण्यात आले आहे. या विधेयकावर निवड समितीने अनेक बैठका घेतल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात समिती या विधेयकासंबंधी अंतिम अहवाल सादर करू शकते. सरकार त्यावर चर्चा करून हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल अशी शक्यता आहे.
वक्फ विधेयकावर खडाजंगीची चिन्हे
वक्फ सुधारणा विधेयकही 14 बदलांसह सरकारकडे परत आले आहे. मंत्रिमंडळानेही या सुधारणांना मान्यता दिली आहे. या विधेयकाचा उद्देश वक्फ बोर्डांची पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे हे आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात ते मंजूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल. या विधेयकाद्वारे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता असल्याने सभागृहात जोरदार खडाजंगी होऊ शकते.
याशिवाय, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या या टप्प्यात प्रलंबित असलेली इतर 30 ते 35 विधेयकेही मंजूर करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल. यामध्ये बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 आणि सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2022 यांचा समावेश आहे. ही विधेयक गेल्या हिवाळी अधिवेशनात संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली होती. सध्या ती पॅनेलच्या छाननीखाली आहेत.
