वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एक देश एक निवडणूक हा मुद्द्यावरील विधेयक सध्या केंद्र सरकारने संयुक्त सांसदीय समितीकडे सोपविले आहे. मात्र, या समितीतील विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा प्रश्न उपस्थित करुन पुन्हा कागदी मतपत्रिकांच्या पद्धतीकडे परत जाण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या सदस्यांना तंबी दिली असून हा प्रश्न या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याची जाणीव त्यांनी करुन दिली आहे. समितीच्या सदस्यांनी त्यांची कार्यकक्षा सोडून मागण्या करु नयेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी केले.
मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा उपयोग करावा की करु नये, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार या समितीला नाही. हा विषय या समितीच्या कार्यकक्षेच्या बाहेरचा आहे. या समितीच्या काही सदस्यांनी सरकारकडे तशी विचारणा केली होती. त्यांना सरकारने लेखी उत्तर पाठविल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काही सदस्यांची पत्रे केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहेत. निवडणूक आयोग त्यांना समर्पक उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहे.
हे धोरण लोकशाहीला अनुकूल
लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे लोकशाहीच्या विरोधी नसून लोकशाहीला अनुकूलच आहे. 1952 ते 1967 या काळात अशा एकत्र निवडणुका होत असत. एकत्र निवडणुकांचे अनेक असून त्यामुळे केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक हा प्रस्ताव ठेवला आहे. समितीने या प्रस्तावाचा अभ्यास करुन केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा, असे प्रतिपादन रिजीजू यांनी केले.
