कोल्हापूर / संतोष पाटील :
जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधन दरवाढीने वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्य होरपळत असताना बांधकाम साहित्यांचे दरही सरासरी 20 टक्क्यांनी वाढले आहेत. राज्य सरकारकडून यावर्षी रेडीरेकनरच्या दरात 5 ते 10 टक्के वाढीचे संकेत आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून स्वत:च्या मालकीचे घर विकत घेणे अजून महाग होणार आहे.
मुद्रांक शुल्कातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. शासनाला महसूल देण्याचा प्रमुख स्त्राsतात मुद्रांक शुल्काचा समावेश आहे. कोल्हापूर जिह्यातून मुद्रांक शुल्कापोटी सरासरी 250 ते 300 कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा होतात. वर्षाला सरासरी 26 हजार खरेदी–विक्रीचे व्यवहार होतात.
कोरोनानंतर सातत्यने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करणे राज्य सरकारने टाळले होते. दरम्यानच्या वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी आली होती. रेडीरेकनरचे दर जास्त असल्याने लोकांचा कल मालमत्ता खरेदीकडे कमी होता. त्यामुळे रेडीरेकनर दर न वाढवण्याची मागणी व्यावसायिकांकडून करण्यात आली होती. दरम्यान, मागील काही वर्षात मुद्रांक शुल्क निम्म्यावर आणले.
येत्या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शहरात जमिनीच्या अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी 10 टक्के वाढ, तर नगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रात 5 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. या दरवाढीस परवानगी मिळाल्यानंतर 1 एप्रिलपासूनही ही दर वाढ लागू करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागामध्ये येत्या काही वर्षात मोठे प्रकल्प सुरु होत आहेत. विमानतळ विस्तारीकरण, प्रस्तावित रिंगरोड, नवीन राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी आणि रुंदीकरण, टाऊनशीप स्कीम आदी जिह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्यांमुळे ग्रामीण भागात जमिनींना मागणी वाढली आहे. परिणामी रेडीरेकनरच्या दरवाढीने महसुलात वाढ होणार आहे.
- तर घरांच्या किंमती वाढतील
गतवर्षापासून स्टिलचे दर स्थिर आहेत. मात्र तुलनेत सिमेंटच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सिमेंट–सळी आदी साहित्यात वाढ झाल्याने घरबांधणी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. आता रेडीरेकनरच्या दरात सरासरी 10 टक्के वाढ झाल्यास याचा घरांच्या किंमतीवर परिणाम होणार आहे. प्रत्येक स्क्वेअर फुटामागे सरासरी 50 ते 100 रुपयांची वाढ रेडीरेकनरमुळे होऊ शकते.
– महेश यादव, माजी अध्यक्ष, क्रीडाई कोल्हापूर
- रेडीरेकनर दरवाढ : शहर
2017 -18 3.64 टक्के
2018- 19 वाढ नाही
2019 -20 वाढ नाही
2020-21 1.25 टक्के
2021-22 वाढ नाही
2022-23 6 टक्के
2023-24 वाढ नाही
2024-25 10 टक्के प्रस्तावित
ग्रामीण भागातील रेडीरेकनर दरवाढ
2017 -18 15.30 टक्के
2018- 19 वाढ नाही
2019 -20 वाढ नाही
2020-21- 1.8 टक्के
2021-22 वाढ नाही
2022-23 10 टक्के
23-24 वाढ नाही
2024-25 10 टक्के प्रस्तावित








