वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
वस्तू-सेवा कर किंवा आयात शुल्क प्रकरणांशी संबंधिक कायद्यांच्या अनुसार केल्या जाणाऱ्या दंडात्मक कारवाईच्या नियमांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही सुधारणा केल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये अटक करायची असल्यास आधी प्रथमदर्शनी शाश्वती करुन घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. जीएसटी किंवा आयात शुल्क प्रकरणे इतर गुन्ह्यांसारखीच असून आरोपींना त्यादृष्टीने अधिकार आहेत. आरोपी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करु शकतात. त्यांच्या विरोधात औपचारिक प्रथम माहिती अहवाल सादर करण्यात आला नसला, तरी त्यांना असा अधिकार आहे. अशा आरोपींना भारतीय क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमधील नियमही लागू होतात. तसेच कारवाई करताना प्रवर्तन अधिकाऱ्यांनी अतिरक्त बळाचा किंवा धाकदपटशाचा उपयोग करता कामा नये. तसे केल्यास अशा अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय कारवाई करण्यात आली पाहिजे, असेही न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
काही स्पष्टीकरणे
आयात शुल्क अधिकाऱ्यांचे अधिकार पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे नसतात. त्यामुळे त्यांना अनिर्बंध पोलीसी अधिकार उपयोगात आणता येणार नाहीत. अन्य गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये ज्या सुरक्षासोयी (सेफगार्डस्) पुरविण्यात आली आहेत, त्या सर्व सोयी जीएसटी किंवा आयात शुल्क प्रकणांमध्येही आरोपींना पुरविण्यात आल्या पाहिजेत. गुन्हा निश्चितपणे घडला आहे, असा विश्वास वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे, हे अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी सुनिश्चित व्हावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
अधिकाऱ्यांना गुन्हा घडल्याचा संशय आला असेल तर त्यांना अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने, कारवाई करताना अतिरिक्त बळाचा उपयोग करता येणार नाही, या मुद्द्यावर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. कोणतीही कारवाई भारताच्या राज्य घटनेच्या चौकटीत राहून करणे आवश्यक आहे, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. जीएसटी किंवा आयातशुल्क कायद्यांच्या अनुसार धाडी घालताना किंवा डिस्क्लोजर मागताना अनिर्बंध सक्ती करण्यात येऊ नये, असेही या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि व्यापारी किंवा उत्पादकांचे अधिकार यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे काही कायदेतज्ञांचे मत आहे. या निर्णयामुळे जीएसटी किंवा आयातशुल्क कायद्यांच्या अनुसार कारवाई करण्याच्या नियमांमध्ये व्यापक परिवर्तन होणार आहे. करवसुली ही घटनात्मक आणि प्रक्रियात्मक मर्यादांमध्ये राहूनच करण्यात यावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जीएसटी कायद्याच्या अनुच्छेद 135 वर कोणतेही भाष्य केलेले नाही, ही बाबही महत्वाची मानण्यात येत आहे. या अनुच्छेदात कल्पेबल मेंटल स्टेट किंवा गुन्हेगारी मनोवृत्ती संबंधी तरतुदी आहेत. इतर मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अन्य खंडपीठांकडे पाठविले आहे. जीएसटी कायद्यामध्ये अनुच्छेद 76 (1), अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71 (1), अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 170 असे अनेक अनुच्छेद आहेत, ज्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. व्यापारी किंवा उत्पादकांनी करचुकवेगिरी करु नये, तसेच हिशेबात गडबड करु नये, यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व अनुच्छेदांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोणते परिणाम होणार आहेत, हे कालांतराने स्पष्ट होईल, असेही मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले असून या निर्णयामुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
