कॅग अहवालाच्या निष्कर्षामुळे आम आदमी पक्षाची कोंडी. दिल्ली विधानसभेत अहवाल सादर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दणकून मार खाल्लेल्या आम आदमी पक्षाची आता पुन्हा कोंडी झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली सरकारने आम आदमी पक्षाच्या सत्ताकाळातील महालेखापालांचे (कॅग) अहवाल दिल्ली विधानसभेत सादर केले आहेत. आम आदमी पक्षाचे नेते केजरीवाल यांच्या काळात आणण्यात आलेल्या नव्या मद्यधोरणामुळे दिल्ली सरकारला 2 हजार 2 कोटी रुपयांचा चुना लागल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. तसेच आम आदमी पक्षाचे आरोग्य धोरण आणि त्या पक्षाच्या आरोग्य योजना यांच्यावरही अहवालात ताशेरे झाडण्यात आले आहेत.
दिल्लीतील हातभट्टीच्या दारुची विक्री बंद व्हावी आणि अशा मद्याची तस्करी संपावी या हेतूने नवे मद्य धोरण आणण्यात आले होते, असा आम आदमी पक्षाचा दावा आहे. मात्र, नव्या धोरणात नमूद असणाऱ्या अनेक योजना लागू करण्यातच आल्या नाहीत. मद्य चाचणीच्या प्रयोगशाळा, बॅच चाचणी यंत्रणा, तसेच मद्याची गुणवत्ता सातत्याने राखण्यासाठीची यंत्रणा स्थापनच करण्यात आल्या नाहीत. तसेच मद्य उत्पादन आणि मद्य विक्री यांची अनुमतीपत्रे (लायसेन्सेस) देतानाही मोठ्या प्रमाणात नियमभंग करण्यात आला आहे. नव्या मद्य धोरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या समितीच्या सूचनांकडे तत्कालीन उत्पादनशुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दुर्लक्ष केले. लायसेन्स शुल्कातही राज्य सरकारला 890.15 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे, अशी गंभीर निरीक्षणे या अहवालात नोंदविण्यात आली आहेत.
सर्व 14 अहवाल सादर होणार
आम आदमी पक्षाने कॅगचे 14 अहवाल विधानसभेत सादरच केले नव्हते, असे आता स्पष्ट होत आहे. आता भारतीय जनता पक्षाने हे सर्व अहवाल सादर करण्याचे ठरविले आहे. त्यांपैकी हा प्रथम अहवाल मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. अन्य 13 अहवालही सादर करण्यात येणार आहेत, असे दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले आहे.
मद्य दुकानांचे धोरण
2021 मध्ये दिल्लीचा मास्टरप्लॅन सादर करण्यात आला होता. या योजनेत मद्यविक्रीची दुकाने स्थापन करण्यास अनेक ठिकाणी अनुमती नाकारण्यात आली होती. परंतु, केजरीवाल सरकारने हा मास्टर प्लॅन धाब्यावर बसवून अनेक अयोग्य स्थानी मद्यविकी केंद्रांच्या स्थापनेसाठी अनुमती दिली. दिल्लीच्या प्रत्येक महापालिका प्रभागात किमान दोन मद्यविक्री केंद्रांना नव्या मद्य धोरणात अनुमती देण्यात आली होती. मात्र, ही केंद्रे पूर्वनिर्धारित स्थानीच स्थापन केली जावयाची होती. त्यापेक्षा वेगळ्या स्थानी ती स्थापन करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वानुमती घ्यावी लागणार होती. मात्र, या नियमाचे पालनही करण्यात आले नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले असून कॅगने यासंदर्भात अनेक आक्षेप घेतले आहेत.
राज्य सरकारचा तोटा
मद्यधोरणाचा कालावधी 2022 पर्यंत होता. तो संपत आला असताना दिल्लीच्या 19 विभागांमधील अनुमती धारकांनी आपली अनुमतीपत्रे सरकारला परत केली होती. मात्र, त्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. नव्याने निविदा प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला या विभागांमधून जो महसूल मिळणार होता, तो मिळाला नाही. यामुळेही राज्य सरकारला आर्थिक तोटा सहन करावा लागला, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीविनाच…
अनेक अनुमती पत्रे राज्य मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीविनाच देण्यात आल्याचेही कॅगला आढळून आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात या सर्व प्रकरणात नियमांचा भंग झाला आहे. याचा परिणाम राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर होऊन मद्य विक्रेते आणि मद्य उत्पादक यांचा अतिरिक्त लाभ झाला आहे आणि राज्य सरकारचा त्या प्रमाणात तोटा झाला आहे. एकंदर, हे नवे मद्यधोरण दिल्ली सरकारला लाभदायक न ठरता हानीकारक ठरले आहे, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
मद्यधोरणातील नियमांचाही भंग
ड केजरीवाल सरकारने आपल्याच मद्यधोरणातील नियमही डावलल्याचे ताशेरे
ड मद्यविक्रीकेंद्र स्थापनेचे नियमही धाब्यावर, 900 कोटी रुपयांचा यात फटका
ड मद्यविक्री केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियांमध्ये गोंधळ, पुनर्निविदा नसल्याने हानी
ड आम आदमी सरकारने कॅगचे 14 अहवाल दडविले. आता ते सादर होणार
