भारत सरकारने धोरण बदलले : 23 ठिकाणांसाठी आरएफपी जारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
हज यात्रेसाठी आखाती देशांमध्ये जाणाऱ्यांना आता अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात 23 भारतीय मिशन/पोस्टसाठी पासपोर्ट, व्हिसा आणि कॉन्सुलर सेवांच्या आउटसोर्सिंगसाठी एक नवीन निविदा जारी केली. नवीन निविदेत निश्चित केलेले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) सेवा शुल्क भारतातून या देशांमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी महाग होणार आहे. नवीन नियमांनुसार हा खर्च 15 ते 20 पट वाढू शकतो. या निर्णयामुळे भारतीय नागरिक आणि परदेशी कामगारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
नव्याने जारी करण्यात आलेला ‘आरएफपी’ 23 भारतीय मिशन/पोस्टसाठी जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अबू धाबी (यूएई), रियाध (सौदी अरेबिया), कुवेत, दोहा (कतार), मस्कत (ओमान), रोम (इटली), पॅरिस (फ्रान्स), द हेग (नेदरलँड्स), बँकॉक (थायलंड), तेहरान (इराण), मॉस्को (रशिया), बर्न (स्वित्झर्लंड), सोल (दक्षिण कोरिया), वॉर्सा (पोलंड), बहरीन किंगडम तसेच लंडन (युके), कॅनबेरा (ऑस्ट्रेलिया), कोलंबो (श्रीलंका), सिंगापूर, वेलिंग्टन (न्यूझीलंड), क्वालालंपूर (मलेशिया), प्रिटोरिया (दक्षिण आफ्रिका) आणि हाँगकाँगमधील भारताचे वाणिज्य दूतावास यांचा समावेश आहे.
जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2024 दरम्यान या मोहिमांनी सुमारे 6.45 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळले. 29 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या नवीन आरएफपीमध्ये प्रत्येक अर्जासाठी सेवा प्रदात्याला द्यावयाच्या सेवा शुल्काची रुपरेषा दिली आहे. यामध्ये कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, फिंगरप्रिंट आणि फेशियल बायोमेट्रिक कॅप्चर यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. याशिवाय, फोटोकॉपी, फोटोग्राफी, फॉर्म भरणे आणि कुरिअर सेवांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
