हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर

कोल्हापूर : 

कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृ ती व समन्वय समितीच्या मागणीनुसार महापालिका प्रशासनाने 17 गावांसह दोन एमआयडीसींचा समावेश करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव शनिवार राज्य शासनाला सादर केला. आता हद्दवाढीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला असून कृती समितीने लोकप्रतिनिधीस्तरावर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. दरम्यान, 1990 पासून महापालिकेनं हद्दवाढीसाठी पाठवलेला हा आठवा प्रस्ताव आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजणार असल्याचे संकेत मिळाल्यापासून हद्दवाढीच्या मुद्दयाने उचल खाल्ली आहे. हद्दवाढ समर्थक कृती समितीने यासाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे. तर प्रस्ताविक ग्रामस्थांचा हद्दवाढीला मोठा विरोध आहे. हद्दवाढ विरोधी कृती समितीनेही हद्दवाढ नको यासाठी आंदोलन आणि प्रति आंदोलन सुरू केले आहे. यापार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवावा यासाठी समन्वय समितीने तगादा लावला होता. यानुसार प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी हद्दवाढीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यास शुक्रवारी (दि.17) सायंकाळी मंजूरी दिली. यानुसार प्रशासकांच्या मंजूरीने नगर रचना उपसंचालकांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे ई–मेलव्दारे शनिवारी सकाळी प्रस्ताव पाठवला.

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करा, अशी मागणी करणारा 42 गावांचा समावेशाचा पहिला प्रस्ताव 24 जुलै 1990 रोजी पाठवला होता. त्यानंतर 20 मार्च 1992 राजी प्राथमिक अधिसुचनाही काढली होती. मात्र गावकरी आणि काही लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे निर्णय झाला नाही. यानंतर राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार महापालिकेने 18 मार्च 2002 रोजी मुळ प्रस्तावातील नागरिकरणाचा आणि लोकसंख्येचा वेग कमी असेली 25 गावे वगळून उर्वरीत 15 गावे व दोन एम.आय.डी.सी.सह एकूण 17 गावांचा सुधारीत हद्दवाढ प्रस्ताव पाठवला होता. हाच पुन्हा प्रस्ताव 2012 मध्ये सादर केला होता. मात्र हद्दवाढीचा निर्णय झालाच नाही.

महापालिकेने शहरालगतची 18 गावांसह दोन एमआयडीसींचा समावेशाचा प्रस्ताव 12 जून 2015 ला पुन्हा पाठवला. त्यानंतर 26 फेब्रुवारी 2021 आणि 2 फेब्रुवारी 2022 तसेच 29 नोव्हेंबर 2023 असे सलग तीन वर्षे हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. आता पुन्हा 18 फेब्रुवारीला हद्दवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेनं आठव्यांदा सादर केला आहे.

• महापालिकेची बाजू संपली

आतापर्यंत राज्य शासनाने सुचना केल्यानंतर दोन वेळा प्रस्ताव सादर केला होता. तर दोन वेळा तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार हद्दवाढीची मागणीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला होता. यावेळी हद्दवाढ समन्वय समितीच्या मागणीनुसार प्रस्ताव दिला आहे. महापालिकेच्या कोर्टातील चेंडू राज्य शासनाच्या दारात गेला आहे. कृती समितीला यापुढे हद्दवाढीसाठी लोकप्रतिनिधी तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा लागणार आहे.

• या 17 गावासह दोन एमआयडीसीची नावे 

नागाव (ता. हातकणंगले), शिरोली (ता. हातकणंगले), वळीवडे, गांधीनगर, सरनोबतवाडी, तामगाव, गोकुळ शिरगांव, कळंबा, कंदलगाव, पाचगाव, मोरेवाडी, पाडळी खुर्द, उजळाईवाडी, नवे बालिंगे, उचगांव, वाडीपीर, वाशी यागावासह गोकुळ शिरगाव आणि शिरोली एमआयडीसी कोल्हापूर महापालिका हद्दीत समाविष्ठ व्हावीत अशी मागणी प्रस्तावित आहे.