बेंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका : आमदार-मंत्री-जिल्हाधिकारी प्रतिवादी : जबरदस्तीने टोलवसुली, कर्मचाऱ्यांचे उद्धट वर्तन
खानापूर : गणेबैल येथील टोलनाका विरोधात बेंगलोर येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून जनहित दावा क्रमांक 5178/2025 अन्वये दावा दाखल करण्यात आला असून उच्च न्यायालयातील सुप्रसिद्ध वकील एस. एच. काझी आणि उमरखान हे वकील काम पहात आहेत. या दाव्यात केंद्रीय वाहतूक मंत्री, बेळगाव जिल्हाधिकारी, बेळगाव-गोवा महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती शिवसेना उबाठा गटाचे कर्नाटक राज्य उपप्रमुख के. पी. पाटील यांनी येथील विश्रामधामात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
याचिके बाबत माहिती देताना ते म्हणाले, बेळगाव-गोवा महामार्ग तयार करण्यासाठी 2011 साली शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. आणि त्यानंतर महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. तसेच बेळगाव ते होनकलपर्यंत दिलीप बिल्डकॉन या कंत्राटदाराला रस्त्याचे काम देण्यात आले होते. होनकल ते झाडशहापूरपर्यंत रस्त्याचे काम झालेले आहे. मात्र देसूरपासूनच सर्व्हीस रस्त्याचा वापर करावा लागत आहे. खानापूर ते झाडशहापूर हे अंतर केवळ 12 कि. मी. आहे. झाडशहापूर ते हलगा बायपास रस्त्याचे काम न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अर्धवट स्थितीत आहे.
असे असताना गेल्या 21 महिन्यापासून अनाधिकृतपणे या रस्त्यावर टोलआकारणी सुरू आहे. या टोलनाक्याविरोधात शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी अंदोलन करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी आणि रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर टोल आकारणी सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करून आंदोलने करण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, आणि शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई आठ दिवसात देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या वीस महिन्यापासून शेतकरी आजही जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारत आहेत.
रस्त्याचे काम अर्धवट असताना प्रवाशांकडून जबरदस्तीने टोलवसुली करण्यात येत आहे. गणेबैल टोलनाक्यावरील कंत्राटदाराची आणि कर्मचाऱ्यांच्या उद्धट वर्तनामुळे खानापूर परिसरातील वाहनधारकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्ते प्राधिकरण महामंडळाकडे अनेकवेळा तक्रारी करुनदेखील टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नाही. तसेच पाच कि. मी. परिसरातील नागरिकांना टोलमधून सूटही देण्यात आलेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून बेंगळूर येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. जनहित याचिका दाखल करून घेण्यात आली असून याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री, बेळगाव जिल्हाधिकारी, रस्ते प्राधिकरण मंडळाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. या बाबतची सुनावणी सुरू होऊन टोलनाक्याबाबत निश्चित सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळेल आणि टोलआकारणीतून निश्चित सुटका मिळेल, अशी अपेक्षा के. पी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केली.
जवानांबरोबर टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची हुज्जत
देशातील सर्व टोलनाक्यावर सेवा बजावत असलेल्या सैनिकांना तसेच निवृत्त सैनिकानादेखील टोलआकारणीतून सूट देण्यात येते. मात्र देशातील एकमेव अशा गणेबैल येथील टोलनाक्यात सैन्यात सेवा बजावत असलेले सैनिक रजेवर गेलेले असताना टोलनाक्यावरील कर्मचारी सैनिकांना मुव्हमेंट लेटर विचारणा केली जाते. आणि सेवा बजावणाऱ्या जवानांबरोबर हुज्जत घालून अपमानजनक वागणूक देऊन टोल आकारणी करण्यात येते. निवृत्त जवानानाही सूट न देता टोलआकारणी केली जाते. यामुळे अनेकवेळा टोलनाक्यावर वादावादीचे प्रसंग घडलेले आहेत.
