घरगुती हिंसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय, दूरगामी परिणाम शक्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
हुंड्याची मागणी केली नाही, हा घरगुती हिंसा प्रकरणात बचाव होऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहित महिलांच्या संरक्षणासाठी भारतीय दंड विधानात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनुच्छेद 498 अ ची व्यापकता मोठी आहे. ती केवळ हुंड्याच्या मागणीपुरती मर्यादित आहे, असे मानता येणार नाही, असे स्पष्ट करत या संदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगितीही दिली आहे.
भारतीय दंड विधानातील हा अनुच्छेद मूलत: घरगुती हिंसेसंबंधातील आहे. हुंड्याची मागणी केली नसणे ही कृती या अनुच्छेदाला प्रभावित करत नाही. त्यामुळे हुंड्याची मागणी केली असेल तरच या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत कारवाई करता येते, असा कोणताही नियम नाही. हुंड्याची मागणी नसेल, पण अन्य प्रकारे विवाहित महिलेला पिडले जात असेल, तरीही या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात स्पष्ट केले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
प्रकरण काय आहे…
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेले हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील आहे. या प्रकरणात पत्नीने पतीवर आपल्याला मारहाण केल्याचा आणि सासरच्या घरातून बाहेर काढल्याचा आरोप केला होता. आपण अनेकवेळा सासरच्या घरी येण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपल्याला घरी येऊ देण्यात आले नाही. तसेच आपल्याला मारहाण करण्यात आली, असा आरोप या महिलेने पती आणि सासूवर केला होता.
उच्च न्यायालयात धाव
पत्नीने केलेले आरोप रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका पती आणि सासूने उच्च न्यायालयात सादर केली होती. पत्नीचा हुंड्यासाठी छळ करण्यात आलेला नाही. हुंड्याची मागणीही तिच्याकडे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भारतीय दंड विधानाच्या अनुच्छेद 498 अ अनुसार आपल्याविरोधात कारवाई करता येणार नाही, असा युक्तीवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला होता आणि पतीविरोधातील आरोप रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला पत्नीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या अनुच्छेदाची व्याप्ती मोठी आहे. पत्नीविरोधात सासरी होणाऱ्या हिंसाचाराविरोधात किंवा तिच्या छळाविरोधात हा अनुच्छेद आहे. त्याला केवळ हुंड्याच्या मागणीशी जोडता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती या महत्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून या निर्णयामुळे अनुच्छेद 398 अ ला एक नवा आयाम मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
