भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांची ग्वाही
बेळगाव : बेळगाव, खानापूर, चिकोडी व अथणी या चार तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या 1999 च्या नियमावलीनुसार या चार तालुक्यांमधील सरकारी कार्यालये, परिवहन, भूमी विभागात मराठीला स्थान दिले जाईल. भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून मराठी भाषिकांना जे अधिकार आहेत ते दिले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी बुधवारी आयोजित भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आढावा बैठकीत दिले.भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे साहाय्यक आयुक्त शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत मराठी भाषिकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सूचना केल्या. बसवरील फलकांवर सध्या कन्नड व इंग्रजीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मराठीचा समावेश फलकांवर करावा यासाठी परिवहन विभागाला सूचना केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.
मराठीतून निवेदने स्वीकारणार
यापूर्वीच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषेतून निवेदने स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली होती. याची तक्रार म. ए. समितीने केली. सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र नियमानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून निवेदने स्वीकारण्यास सूचना केल्या जातील, असे सांगितले. भाषिक अल्पसंख्याकांबाबतचा 2004 चा अध्यादेश कर्नाटक सरकारने मागे घेतल्याने 1999 च्या अध्यादेशाप्रमाणे मराठीला स्थान दिले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विविध संघटनांच्यावतीने भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या साहाय्यक आयुक्तांना निवेदने देण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यातील निवडणुकांचे अर्ज, मतपत्रिका, निवडणूक याद्या या मराठीतून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणुकासंदर्भातील सर्व माहिती मराठीतून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या जि. पं. व ता. पं. निवडणुकांमध्ये मराठी भाषिकांना मराठीतून सर्व माहिती मिळणार आहे.
जिल्ह्यात उर्दू भाषिक अल्पसंख्याक नाहीत
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे साहाय्यक आयुक्त बेळगावमध्ये येऊनही उर्दू भाषिकांना माहिती नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याबाबत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, बेळगाव जिल्ह्यात उर्दू भाषिक हे 15 टक्क्याहून अधिक नाहीत. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून त्यांची जिल्ह्यामध्ये नोंद नसल्यामुळे बैठकीचे निमंत्रण नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्दू भाषिकांनाही त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण-पाटील, अॅड. महेश बिर्जे, रमाकांत कोंडुसकर, अॅड. अमर येळ्ळूरकर, अॅड. सुधीर चव्हाण, अंकुश केसरकर, श्रीकांत कदम, रेणू किल्लेकर, सरिता पाटील, सुधा भातकांडे, गोपाळ पाटील, गोपाळ देसाई यांच्यासह म. ए. समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मराठीसाठी जिल्हास्तरीय समिती
मराठी भाषिकांचे प्रश्न जिल्हास्तरावर सोडविण्यासाठी एखादी समिती असावी अशी मागणी मराठी भाषिकांनी केली. याचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती लवकरच स्थापन केली जाणार असून मराठी भाषिकांचे भाषिक अधिकार त्यांना मिळवून देण्यासाठी ही समिती काम करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
