कोल्हापूर / विनोद सावंत :
एकीकडे लाडकी बहिण योजनेसह अन्य योजनांमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट झाला आहे. दुसरीकडे राज्यातील नियोजन समितांकडून निधी वाढवून मिळण्याचा डिमांड होत आहे. 36 जिल्ह्यांपैकी पुणे विभागातील केवळ कोल्हापूरसह पाच जिल्ह्यातूनच 1 हजार 778 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी आहे. यामध्ये राज्यशासनाची तारेवरची कसरत होत आहे.
लाडकी बहिण योजना, एसटीची महिला सन्मान योजना, पीएम किसन योजनासह अन्य योजनासाठी राज्यशासनाचा कोट्यावधींचा निधी खर्च होत आहे. r राज्य शासनाच्या आर्थिक स्थितीवर याचा परिणाम होत आहे. रस्ते, गटारीसह अन्य विकासकामांची ठेकेदाराची कोट्यावधींची बीले थकली आहेत. त्यांनी काम बंदचा इशारा दिला आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना नव्यानेच निवडून आलेल्या महायुतीमधील आमदारांच्या राज्यशासनाकडून निधीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. निवडणूकवेळी मतदारांना विकासकामांचे दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आता आहे. नुकत्याच राज्यातील झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हे दिसूनही आले. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी वाढीव निधी मिळण्यासाठी आराखडा अंतिम मंजूरीसाठी राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर केला आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यापैकी पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यातील नियोजन समितीमधूनच तब्बल 1 हजार 778 कोटींचा वाढीव निधीची मागणी झाली आहे.
- भरीव निधी म्हणजे नेमका किती?
पुणे विभागीय कार्यालयात 7 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पाच जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी वाढीव निधीच्या मागणी केली. यावेळी मंत्री पवार यांनी भरीव निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही सर्वांनाच दिली आहे. नेमका किती वाढीव निधी देणार हे मात्र, स्पष्ट केलेले नाही.
- वाढणार 2 हजार कोटी, डिमांड 10 हजारहून अधिक कोटी
गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 36 जिह्यांमध्ये 18 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता. यावर्षी हा निधी वाढवून 20 हजार कोटी करण्यात येणार आहे. म्हणजे दोन हजार कोटी वाढवून मिळणार आहेत. तेही 36 जिल्ह्यासाठी आहेत. असे असताना पुणे विभागीय केवळ पाच जिल्ह्यातूनच 1 हजार 778 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी आहे. उर्वरीत 31 जिल्ह्यातूनही अशीच स्थिती आहे. ‘वाढणार 2 हजार कोटी आणि मागणी 10 हजारहून अधिक कोटी’ अशी स्थिती आहे.
- कोल्हापूरला 60 कोटी तरी वाढून मिळणार काय?
कोल्हापूरला गतवर्षी 518 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. 96 टक्के निधी विधानसभा निवडणूकीपूर्वीच खर्च पडला आहे. यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यातून 421 कोटींची वाढीव निधीची मागणी आहे. 36 जिल्ह्यांसाठी 2 हजार कोटी वाढवून मिळणार आहेत. हे पाहता कोल्हापूराला वाढीव 60 कोटी तरी मिळेला का असा प्रश्न आहे.
- गुणवतापूर्ण कामावरच निधी खर्च करण्याचे आदेश
वाढीव निधीच्या प्रमाणात प्रत्येक जिह्याला जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येईल. परंतू दिलेला सर्व निधी मुदतीत आणि गुणवत्तापूर्ण कामांवर खर्च करावा. याची काटेकोर दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, असे सक्त आदेशही अजित पवार यांनी दिले आहेत.
- केंद्रातूनच मदत घ्यावा लागणार
विधानसभेची निवडणूक नुकतीच झाल्यामुळे नव्यानेच निवडून आलेल्या आमदारांना विकासकामांसाठी मतदारांना दिलेला शब्द पाळण्यासाठी धडपड सुरू आहे. यामुळेच राज्यातील प्रत्येक मतदार संघात जास्तीच्या निधीचा डिमांड झाला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता हे शक्य होण्यासाठी राज्य शासनाला केंद्रातूनच मदत घ्यावी लागणार अशी सध्या तरी स्थिती आहे.
जिल्हा वाढीव निधीची मागणी
कोल्हापूर 430 कोटी 75 लाख
सातारा 218 कोटी
सोलापूर 200 कोटी
पुणे 700 कोटी
सांगली 218 कोटी
