प्रादेशिक आयुक्तांच्या न्यायालयाचा दणका : पत्नींच्या नावे गाळे घेणे अंगलट : सुजित मुळगुंद यांनी केली होती तक्रार
बेळगाव : गोवावेस येथील खाऊ कट्ट्यातील दोन गाळे प्रभाग क्रमांक 23 चे नगरसेवक जयंत जाधव आणि प्रभाग क्रमांक 41 चे नगसेवक मंगेश पवार या दोघांनी आपल्या पत्नींच्या नावे घेतल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात यावे, अशी तक्रार समाजसेवक सुजित मुळगुंद यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे या खटल्याची प्रादेशिक आयुक्तांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. दोन्ही नगरसेवकांवर आरोप सिद्ध झाल्याने प्रादेशिक आयुक्त एस. बी. शेट्टण्णावर यांनी दोघांनाही अपात्र ठरवत नगरसेवकपद रद्द केले आहे. सोमवार दि. 10 रोजी प्रादेशिक आयुक्तांनी दिलेल्या या निकालामुळे भाजपच्या दोन नगरसेवकांना धक्का बसला आहे.
बेळगाव मनपाचे नगरसेवक जयंत जाधव यांनी पत्नी सोनाली यांच्या नावे गोवावेस येथील खाऊ कट्ट्यातील गाळा क्रमांक 29 तर नगरसेवक मंगेश पवार यांनी आपली पत्नी नीता यांच्या नावे गाळा क्रमांक 28 घेतले आहेत. कर्नाटक मुन्सिपल कार्पोरेशन कायदा 1976 सेक्शन 26 (1) (के) नुसार कायद्याचे उल्लंघन झाले असून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात यावे, अशी तक्रार समाजसेवक सुजित मुळगुंद यांनी 9 नोव्हेंबर 2023 आणि 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाकडे केली होती. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रारीचा बारकाईने अभ्यास करून कायदेशीर कारवाई करत म्हणणे सादर करण्याची सूचना केली होती. सदर दोघा नगरसेवकांवर कर्नाटक मुन्सिपल कॉर्पोरेशन कायद्यानुसार कारवाई करण्यासंदर्भात 8 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तर 6 जानेवारी रोजी मनपा आयुक्तांनी प्रस्ताव दिला होता.
याबाबत सरकारचे मुख्य सचिव शहर प्राधिकारण खाते यांच्याकडून 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी वरील नगरसेवकांवर कारवाई करण्यासह त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार प्रादेशिक आयुक्तांना असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर दोघांनाही 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयातून नोटीस देण्यात आली. 22 जुलै 2024 रोजी सुनावणीला हजर राहण्यासंदर्भात 15 जुलै 2024 रोजी पत्र पाठविण्यात आले. मात्र काही कारणास्तव सदर सुनावणीला प्रादेशिक आयुक्त उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे 29 जुलै 2024 रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली. सदर सुनावणीच्या तारखेलाही प्रादेशिक आयुक्त उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यानंतर पुन्हा 19 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. त्या सुनावणीला दोन्ही नगरसेवक हजर होते. त्यांच्यावतीने अॅड. आर. सी. पाटील यांनी वकीलपत्र दाखल केले. 19 सप्टेंबर 2024 रोजी आक्षेप नेंदविण्यात आल्याने सुनावणीला वेळ देऊन 30 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली. या सुनावणीलाही प्रादेशिक आयुक्त उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. या सुनावणीला नगरसेवक, वकील, जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने योजना, संचालक डीयुडीसी, बेळगाव आयुक्त, मनपा आयुक्त यांच्यावतीने कौन्सिल सेक्रेटरी आणि कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम खाते हजर होते. नगरसेवकांच्यावतीने वकिलांनी प्रत्येकी लेखी आक्षेप दाखल केला. त्यानुसार नगरसेवकांच्यावतीने सुनावणीला वकिलांना हजर राहण्यास अनुमती देण्यात आली.
4 नोव्हेंबर 2024 च्या सुनावणीला नगरसेवक गैरहजर राहिले. त्यावेळी वकिलांनी युक्तिवाद करून वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. लिलावात खाऊ कट्ट्यातील गाळे घेण्यात आल्याची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 19 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत वेळ देण्यात आला. त्यानुसार कागदपत्रे हजर करण्यात आली. या खटल्याची 2 डिसेंबर 2024 रोजी अंतिम सुनावणी होणार होती. पण प्रादेशिक आयुक्त अनुपस्थित राहिले. 9 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत विविध खात्यांचे अधिकारी हजर होते. तक्रारदारांच्यावतीने अॅड. नितीन आर. बोरबंदी यांनी वकालत दाखल केली. वकिलांनी युक्तिवाद केल्याने हे प्रकरण निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आले. या खटल्यात प्रादेशिक आयुक्तांनी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासह दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर नगरसेवक मंगेश पवार आणि जयंत जाधव यांनी नगरसेवक असतानाही लिलावात भाग घेऊन आपल्या पत्नींच्या नावे गाळे घेतले. सदर गाळे नगरसेवकांनी मनपाला हस्तांतरित करायचे होते. मात्र त्यांनी ते आपल्या कुटुंबातील सदस्यांकडे ठेऊन घेतले. यामुळे दोघांनी मनपाचा अप्रत्यक्षरित्या लाभ घेतला आहे. त्यानुसार कर्नाटक मुन्सिपल कार्पोरेशन कायदा 1976 कलम 26 आणि उपकलमान्वये दोघांनाही अपात्र ठरवत त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात येत असल्याचा आदेश बजावला आहे.
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे संख्याबळ कमी
आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि तक्रारदार सुजित मुळगुंद यांना जारी केली आहे. प्रादेशिक आयुक्तांच्या न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे ऐन महापौर, उपमहापौर निवडणुकीच्या तोंडावर मनपातील भाजपचे संख्याबळ कमी झाले आहे.
