सध्या कर्नाटकात प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र व माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांचे दोन स्वतंत्र गट कार्यरत आहेत. तिसरा तटस्थ गटही आहे. पक्षाचे तीन भाग झाले आहेत. नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेद दूर करून सध्या निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला नाही तर कार्यकर्त्यांना वेगळा संदेश जातो. त्यामुळे हायकमांडने या संघर्षात हस्तक्षेप करीत पक्षाच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी तटस्थ गटातील नेते करीत आहेत.
कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमधील पक्षांतर्गत कलह संपता संपेना. एआयसीसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी फोडलेल्या डरकाळीनंतर काँग्रेसमधील कलगीतुरा थोड्या वेळासाठी का होईना, बंद झाला आहे किंवा काही प्रमाणात कमी झाला आहे. भाजपमधील संघर्ष मात्र सुरूच आहे. माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी व त्यांच्या समर्थकांनी उघडपणे दंड थोपटले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी विजयेंद्र यांना अध्यक्षपदावरून बाजूला करावे, या मागणीसाठी असंतुष्ट नेते नवी दिल्लीला गेले होते. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. न•ा व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कर्नाटकात नेतृत्वबदल करण्यासाठी दबाव आणण्यात येणार होता. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठांची यंदा त्यांना भेटही मिळाली नाही.
भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकातील घडामोडींबाबतीत सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. नवी दिल्लीला जाण्यापूर्वी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ व त्यांचे समर्थक नेते मोठ्या उत्साहात होते. आमचा दौरा यशस्वी होणार, मोहीमही फत्ते होणार, कर्नाटकात लवकरच नव्या नेत्याच्या खांद्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा येणार, असा विश्वास या नेत्यांनी बोलून दाखवला होता. माजी मंत्री कुमार बंगारप्पा यांनी बी. एल. संतोष यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे वगळता भाजपचे इतर कोणतेही नेते त्यांना भेटले नाहीत. हायकमांडने या नेत्यांना भेट दिली नाही म्हणून असंतुष्टांची निराशा झाली आहे. प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र समर्थकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. तर दुसरीकडे माजी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या विजयेंद्र समर्थकांच्या बैठकीत बंडाचा झेंडा फडकावणाऱ्या बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सोमवारी 10 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे भाजपमधील लिंगायत नेत्यांची बैठक घेऊन कर्नाटकातील सद्यस्थितीवर चर्चा करण्याची तयारी पक्षाच्या नेत्यांनी चालवली आहे. त्याच दिवशी केंद्रीयमंत्री व्ही. सोमण्णा यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आहे. या कार्यक्रमाला बी. एस. येडियुराप्पा व बी. वाय. विजयेंद्र गैरहजर राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. हीच संधी साधून लिंगायत नेत्यांची बैठक बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी कोणत्या नेत्यांना निमंत्रित करायचे, याचाही विचार सुरू आहे. सध्या कर्नाटकात प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र व माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांचे दोन स्वतंत्र गट कार्यरत आहेत. तिसरा तटस्थ गटही आहे. पक्षाचे तीन भाग झाले आहेत. नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेद दूर करून सध्या निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला नाही तर कार्यकर्त्यांना वेगळा संदेश जातो. त्यामुळे हायकमांडने या संघर्षात हस्तक्षेप करीत पक्षाच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी तटस्थ गटातील नेते करीत आहेत.
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आदी तटस्थ गटात आहेत. अशोक यांनी तर उघडपणे या संघर्षावर बोलण्याचे टाळत पक्षाच्या हायकमांडला जे सांगायचे आहे, ते आपण सांगितले आहे. या संदर्भात आपण उघडपणे चर्चा करणार नाही. पक्षाच्या हितासाठी कोणता निर्णय घ्यायला हवा, या विषयी आपण आपले म्हणणे मांडले आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. विजयेंद्र यांच्या कार्यपद्धतीवर अशोकही नाराज आहेत. गेल्या आठवड्यात खासदार डॉ. सुधाकर यांनी तर बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध उघडपणे टीका केली होती. या टीकेनंतर तर भाजपमधील गटबाजी टिपेला पोहोचल्याचे सामोरे आले होते. आता विजयेंद्र समर्थकही आक्रमक झाले आहेत. जे पक्षाविरुद्ध व पक्षाध्यक्षांविरुद्ध टीका करू लागले आहेत. त्यांच्यावर विनाविलंब कारवाई करावी, या मागणीसाठी दबाव वाढवण्यात आला आहे. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी मात्र आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
बी. एस. येडियुराप्पा व बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्ध जहरी टीका करण्याचे सत्र त्यांनी सुरूच ठेवले आहे. असंतुष्टांच्या मागण्या मान्य करून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बदलणार की विजयेंद्र समर्थकांच्या दबावाखातर असंतुष्टांवर कारवाई करणार? यापैकी कोणता पर्याय हायकमांड निवडणार, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे या संघर्षावर तोडगा काढण्याची घाई कोणालाच नसली तरी कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांवर भ्रष्टाचारासह अनेक गंभीर स्वरुपाचे आरोप त्यांच्याच पक्षातील नेते उघडपणे करू लागले आहेत. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी डरकाळी फोडण्याआधी काँग्रेसमध्येही अशीच परिस्थिती होती. आता तेथील संघर्ष थोड्या प्रमाणात का होईना, नियंत्रणात आला आहे. भाजपच्या संघर्षावर हायकमांड कसा तोडगा काढणार, हा खरा प्रश्न आहे.
येडियुराप्पा यांच्या पाठीमागे लिंगायत समाज नाही. त्यामुळे त्यांनाच लिंगायत नेते मानण्याचे कारण नाही, असे सांगतानाच प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत आपणही रिंगणात उतरणार, असे बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात या संघर्षावर तोडगा निघेल, अशी आशा भाजपच्या काही नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. हायकमांडची भूमिका काहीही असली, त्यांनी कोणावरही कारवाई केली, तरी कर्नाटकातील पक्षांतर्गत संघर्ष आटोक्यात आणणे तूर्त तरी कठीण आहे, अशीच स्थिती पहायला मिळते. कारण तिन्ही गटांचे नेते हायकमांड जे ठरवेल ते आम्हाला मान्य आहे, असे सांगत असले तरी हायकमांडचा निर्णय जर आपल्या मनाविरुद्ध आला तर तो मानण्याच्या मन:स्थितीत हे नेते असणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.
