7 फेब्रुवारी रोजी व्याजदर बदल आरबीआय गव्हर्नर जाहीर करणार
नवी दिल्ली :
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) च्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक बुधवार 5 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. ही तीन दिवसांची बैठक 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. नूतन आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीत व्याजदरावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिलीच बैठक होत आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे.
बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज म्हणजेच बोफास इंडियाचे अर्थतज्ञ (भारत आणि आशिया) राहुल बाजोरिया आणि एलारा सिक्युरिटीजच्या अर्थतज्ञ गरिमा कपूर यांना या बैठकीत आरबीआय रेपो दर 0.25 टक्क्यांने कमी करून 6.25 टक्के करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेवटचा बदल फेब्रुवारी 2023 मध्ये झाला होता. चलनविषयक धोरण समितीची शेवटची बैठक डिसेंबरमध्ये झाली होती, ज्यामध्ये समितीने सलग 11 व्यांदा दरांमध्ये बदल केला नव्हता. आरबीआयने शेवटचा दर फेब्रुवारी 2023 मध्ये 0.25 टक्क्यांनी वाढवून 6.5 टक्पे केला होता.
तज्ञांचा असा अंदाज आहे की या वर्षी अनेक टप्प्यांमध्ये 1 टक्केपर्यंत कपात होऊ शकते, जर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केले तर आपल्या लोकांवरील ईएमआयचा भार कमी होईल. यामुळे अतिरिक्त बचत होईल. तज्ञांच्या मते, आरबीआय या वर्षी टप्प्याटप्प्याने रेपो दर 1 टक्के पर्यंत कमी करू शकते.
यामुळे 2025 च्या अखेरीस रेपो दर 5.50 टक्के पर्यंत येऊ शकतो. तसेच आरबीआय कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) 0.50 टक्के पर्यंत कमी करून खुल्या बाजारातून बाँड खरेदी करून बँकिंग प्रणालीमध्ये रोख वाढवू शकते. महागाईशी लढण्यासाठी पॉलिसी रेट हे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा केंद्रीय बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते.
