कोल्हापूर / विनोद सावंत :
राज्यात महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असून पालकमंत्र्यांच्याही नियुक्ती झाल्या आहेत. आता कार्यकर्त्यांमध्ये अशसकीय सदस्य निवडीसाठी घालमेल सुरू झाली आहे. विधानसभेच्या निवडणूकी पूर्वीच कोल्हापुरातील काही समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडी झाल्या होत्या. येथील बदलेल्या राजकीय समीकरणानंतर नेते त्यांना पुन्हा संधी देणार की नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार याकडे सर्वांचे नजरा लागून आहेत. तसेच काही समित्या सदस्याच्या निवडी अद्यपी झालेल्या नाहीत. तेथे कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे.
शासकीय योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळावा. तसेच शासकीय कामे गतीने व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीसह अन्य योजनेनुसार समितीची स्थापना केली जाते. यामध्ये संजय गांधी निराधर योजना, ग्राहक संरक्षण परिषद, अल्पसंख्याक कल्याण समिती, लाडकी बहिणी योजना आदींचा समावेश आहे. या समितीवर ज्या प्रमाणे शासकीय सदस्य असतात त्याच प्रमाणे अशासकीय सदस्य नेमले जातात. यामध्ये पक्षासाठी राबणाऱ्या कार्यकर्त्याला संधी दिली जाते. राज्यातील यापूर्वीचा अनुभव पाहता राजकीय अंतर्गत गटबाजीमुळे या समितीवरील अशासकीय सदस्य निवडी वेळेवर कधीही झालेल्या नाहीत. कोल्हापूर जिल्हाही यास अपवाद नाही. गेल्या पाच वर्षामध्ये पहिले अडीच वर्ष महाविकास आघाडीचे तर अडीच वर्ष भाजप–शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे सरकार होते. या दरम्यान, अशासकीय सदस्य निवडीचे घोंघडे भिजत होते. कोणत्या पक्षाला किती सदस्य देणे हे राजकीय धोरण ठरले नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली होती. यामुळे कार्यकर्ते नाराज झाले होते. प्रचारावेळी नाराजी दिसू नये म्हणून विधानसभेची निवडणूकीच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कोल्हापुरातील समितींवर 30 ते 40 अशासकीय सदस्यांची निवड केल्या. विधानसभा निवडणूकीनंतर आता पुन्हा महायुतीचे सरकार आले आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्तीही झाली आहे. पालकमंत्री बदलेल्याने जुनी अशासकीय सदस्य निवडी रद्द होत असल्याचे संकेत आहेत. आता अशासकीय सदस्य निवडीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आपल्यास पुन्हा संधी मिळणार की पत्ता कट होऊन दुसऱ्याची निवड होणार यावरून विधानसभा निवडणूकीपूर्वी निवड झालेल्या सदस्यांमध्ये घालमेल सुरू झाली आहे. यामध्ये भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गटासह मित्र पक्षही महायुतीमध्ये आहेत. महायुतीच्या नेत्यांनी अशासकीय सदस्य देण्याबाबतचा कोटा ठरविणे आवश्यक आहे. तरच सदस्य नियक्तीची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
- शिवसेनेचे पारडे जड
जिल्ह्यातील आमदारांच्या संख्याबळावरही अशासकीय सदस्य निवड केली जाते. ज्या पक्षाचे आमदार जास्त अथवा पालकमंत्री ज्या पक्षाचा त्या पक्षाला झुकते माप असते. मागील वेळी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ असल्याने सहाजिकच सदस्य निवडीत त्यांचा वरचेष्मा होता. आता पालकमंत्री शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर आहेत. राष्ट्रवादीचे केवळ एकच आमदार आहेत. काँग्रेसचे सर्व उमेदवार पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय सदस्य निवडीचे कोटा बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधातील सदस्यांसह चार महिन्यांपूर्वी निवड केलेल्या महायुतीमधीलही काहींचा पत्ता कट होण्याची दाट शक्यता आहे. सहाजिकच सदस्य निवडीत शिवसेनेचे पारडे जड असणार आहे.
- डिपीडीसीतील 40 सदस्य रिक्तच
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील 40 सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. स्थानिक स्वराजाच्या निवडणूका झाल्या नसल्याने या जागा रिक्त आहेत. सध्या डीपीडीसीत दहा आमदर, तीन खासदारांसह पदसिद्ध 3, नामनिर्देशीक 7 आणि विशेष निमंत्रित 15 सदस्य आहेत. विशेष निमंत्रित सदस्यामध्ये बदल होणार की जुन्यांनाच पुन्हा संधी मिळणार, हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे.
- जिल्ह्यातील आमदारांचे पक्षीय बलाबल
शिवसेना शिंदे गट -3
भाजप-2
जनसुराज्य शक्ती-2
राष्ट्रवादी अजित पवार गट -1
शाहू आघाडी (महायुती पुरस्कृत ) 1
अपक्ष (महायुती समर्थक)-1
