नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयाने निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी समवेत 28 भाजप नेत्यांना दिलासा दिला आहे. 2023 मध्ये सचिवालय रॅलीदरम्यान या नेत्यांवर पोलिसांकडून नोंद करण्यात आलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने देखील याप्रकरणी सुनावणी करत गुन्हे रद्द करण्यात यावेत असा निर्णय दिला होता. 14 ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने स्वत:चा निर्णय दिला होता, ज्यात निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी समवेत 28 भाजप नेत्यांना दिलासा देत गुन्हा रद्द करण्यात आला होता.
यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील मोठा झटका बसला आहे. 2023 मध्ये भाजपकडून बिघडणारी कायदा-सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीच्या विरोधात रॅली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पोलिसांनी निदर्शकांना रोखण्यासाठी अश्रूधूराचा वापर करत लाठीमारही केला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी भाजप नेत्यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविला होता.
