समान नागरी कायद्याची अधिसूचना जारी होणार : ऑनलाईन पोर्टलचेही लाँचिंग
वृत्तसंस्था/ देहराडून
उत्तराखंडमध्ये सोमवार, 27 जानेवारी रोजी समान नागरी संहिता (युसीसी) लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी सोमवारीच युसीसीचे पोर्टल देखील लाँच करतील. नवीन कायद्याची अधिसूचना 27 जानेवारीपासूनच जारी केली जाईल. युसीसी लागू करण्यापूर्वी पोर्टलचे दोन मॉक ड्रिल घेण्यात आले असून ते यशस्वी झाले आहेत. आता 27 जानेवारी रोजी उत्तराखंड समान नागरी संहिता लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर दाखल होणार असून त्यांच्या देहराडूनमध्ये आगमनाच्या एक दिवस आधी राज्यात युसीसी लागू केले जाईल.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सचिव शैलेश बगोली यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवले आहे. सोमवारी दुपारी 12.30 वाजता सचिवालयात समान नागरी संहिता पोर्टल सुरू केले जाईल. ऑनलाईन पोर्टल तयार केल्यामुळे प्रत्येक नागरिक स्वत:च्या मोबाईलच्या माध्यमातून घरबसल्या स्वत:ची नोंदणी करू शकेल. त्याशिवाय नागरिकांकरता नोंदणीची सुविधा सुलभ करण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नोंदणी करण्याकरता राज्य सरकारकडून कॉमन सर्व्हिस सेंटरना अधिकृत करण्यात आले आहे. पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रांमध्ये जेथे इंटरनेटची सुविधा नाही, तेथे कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे एजंट घरोघरी जात नागरिकांना संबंधित सुविधा उपलब्ध करतील. ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
युसीसी लागू झाल्यावर अनेक नियम बदलणार आहेत. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्यांना विवाहाप्रमाणेच नोंदणी करावी लागेल. मुस्लीम समुदायात प्रचलित हलाला आणि इद्दतच्या प्रथेवर बंदी येणार आहे. उत्तराखंडमध्ये सर्व नागरिकांना समान अधिकार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने समान नागरी संहिता कायदा आणला आहे. युसीसी लागू करण्यासाठी नियमावलीही तयार झाली आहे. युसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
देवभूमीसाठी गौरवशाली काळ : भाजप
नवीन कायद्यानुसार विवाह नोंदणी, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेली मुले आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नियमांमध्ये बदल होतील. राज्यात लागू होणाऱ्या समान नागरी संहिता कायद्याचे वर्णन भाजपने देवभूमीच्या लोकांसाठी एक गौरवशाली काळ म्हणून केले आहे. या कायद्यामुळे उत्तराखंड एक आदर्श राज्य म्हणून काम करणार असून तो धर्म, जात आणि परंपरेच्या आधारावर होणारा भेदभाव संपवेल, असे तेहरी येथील भाजप आमदार किशोर उपाध्याय म्हणाले.
