कोल्हापूर :
महापालिकेच्या स्थापनेपासून कोल्हापूर शहराची 1 इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. शहराची हद्दवाढ झाल्याशिवाय शहराची प्रगती होणार नाही. यामुळे शहराची हद्दवाढ झाल्याशिवाय महापालिकेच्या निवडणूका घेवू नयेत अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली. शुक्रवारी समितीने प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेवून शहराच्या हद्दवाढीबाबत चर्चा केली.
शहराची हद्दवाढ झाली नाही तर वेळप्रसंगी कोल्हापूर बंदची हाक देउ, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, कोल्हापूर महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत शहराची 1 इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. 1972 पासून शहरवासीय हद्दवाढीची मागणी करत आहोत. हद्दवाढीसाठी आंदोलन, कोल्हापूर बंदसह विविध प्रकारचे आंदोलन करण्यात आले. परंतु शासन निर्णय घेत नाही. आता प्रशासनानेही कडक धोरण अवलंबिले पाहिजे. एका माजी मंत्र्याच्या सांगण्यावरुन ग्रामीण विभागाशीही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण याबाबतीत आम्हाला वाईट अनुभव आले. कोल्हापूरच्या नंतर सांगली, मिरज, कूपवाड महापालिका झाली. आता इचलकंरजी महापालिका विस्तारत आहेत. सोलापूर, नाशिक, औरंगाबाद ही शहरे कोल्हापूरच्या पुढे गेली. हद्दवाढ नसल्याने आपण मागे राहिलो.
अॅड.बाबा इंदूलकर म्हणाले, शहराचे क्षेत्रफळ अनेक वर्षापासून 66.82 चौरस किलोमीटर इतकेच आहेत. एवढ्या कमी जागेत 7 लाख लोक राहतात. गेल्या काही वर्षात शहरातील नागरीकांसोबतच वाहनांची संख्याही वाढली आहे. रस्ते वाढले आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढत चालले आहे. या शास्त्राrय माहितीचा आधार घेउन राज्यशासनाकडे हद्दवाढ मागावी, 53 वर्षात महापालिका प्रशासनाने केवळ 6 वेळा ते देखील आंदोलकांच्या सांगण्यावरुन हद्दवाढीबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. केवळ प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हद्दवाढ रखडली आहे.
बाबा पार्टे म्हणाले, हद्दवाढीला ग्रामीण मंडळीचा नको तेवढा विरोध आहे. त्यांचे आता म्हणने ऐकू नका. हद्दवाढ ही आता काळाची गरज आहे. ती करायलाच हवी. कोल्हापूरात राहून काही नेते हद्दवाढीला विरोध करतात. हे बरोबर नाही. आम्ही जनता म्हणून हद्दवाढ करण्यासाठी लढत राहणार असल्याचे सांगितले.
किशोर घाटगे म्हणाले, कोल्हापूर शहराच्या अनेक सुविधा ग्रामीण भागातील मंडळी घेत आहेत. या सुविधा घेउन ते हद्दवाढीला विरोध करतात. लगतच्या अनेक भागामध्ये महापालिकेच्या पाईपलाईनवर अनेक बोगस नळकनेक्शन आहेत. ही नळकनेक्शन तोडायला हवीत, तसेच ग्रामीण भागात जाणाऱ्या महापालिकेची बस व्यवस्थाही बंद केली पाहिजे असे मत व्यक्त केले.
