वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोणत्याही देशात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराला भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. त्यामुळे अशा स्थलांतरितांना अमेरिकेबाहेर काढायचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे धोरण असेल तर भारत त्याला पाठिंबा देईल. केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर अन्य देशांमध्येही जर भारताचे बेकायदा स्थलांतरित असतील, तर त्यांना परत घेण्यास आम्ही सहमत आहोत. मात्र, ते भारताचेच नागरिक आहेत, याची निश्चिती करुनच त्यांना परत घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन भारताच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी केले आहे. त्यांनी शुक्रवारी ही भूमिका स्पष्ट केली.
ज्या देशांना भारतातून त्या देशात गेलेले बेकायदा स्थलांतरित परत पाठवायचे असतील, तर त्यांनी अशा स्थलांतरितांचे कागदपत्र भारताला द्यावेत. ते भारताचेच बेकायदा स्थलांतरित आहेत, हे स्पष्ट करणारे पुरावे असतील, तरच त्यांना भारतात परत घेण्यात येईल. अन्य कोणालाही भारत परत घेणार नाही. त्यामुळे कागदपत्र आणि पुरावे यांची पडताळणी करुनच हे केले जाईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
जयशंकर यांचा दुजोरा
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीसाठी भारत सरकारच्या वतीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांची अमेरिकेचे नवे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी चर्चा झाली होती. या चर्चेत अमेरिकेत असणाऱ्या भारताच्या बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी जयशंकर यांनी भारताची सहमती दर्शविली होती. भारताने नेहमीच कोणत्याही प्रकारच्या आणि कोणत्याही कारणांसाठी झालेल्या बेकायदा स्थलांतराला विरोध केला आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी चर्चेत केले होते.
गुन्ह्यांमध्ये वाढ
विदेशी बेकायदा स्थलांतरितांमुळे देशात गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होते, हा जगभरातील अनुभव आहे. बेकायदा स्थलांतरितांकडून गुन्हा घडला, की त्या गुन्ह्यातून अनेक गुन्ह्यांच्या मालिकेचा प्रारंभ होतो आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे हा प्रश्न मुळातच निर्माण व्हायचा नसेल, तर प्रत्येक देशाने बेकायदा स्थलांतरितांसंबंधी कठोर धोरण स्वीकारावयास हवे, असे भारताचे मत आहे. भारताने ही भूमिका वारंवार स्पष्ट केली आहे. जयशंकर यांनी याच भूमिकेला त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात दुजोरा दिलेला आहे.
