कोल्हापूर / संतोष पाटील :
राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोणते खाते मिळणार, यापेक्षा कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद मिळावे, ही मनिषा जिह्यातील बहुतांश बाहुबली नेत्यांची कायमच राहिली आहे. 2019 ते 2022 पर्यंत तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यातील कोल्हापूरच्या पालकत्वाच्या शीतयुध्दाप्रमाणेच आताही राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, कोल्हापूरच्या मनातील पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, सहाय्यक पालकमंत्री माधुरी मिसाळ आणि भावी पालकमंत्री आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यात हे पद संगीतखुची ठरु नये. यानिमित्ताने करे तो क्या करे..! अशी अवस्था प्रशासनाची होईल. यातून कोल्हापूरच्या विकासाचा ताकतुंबा होऊ नये, इतकीच सर्वसामान्य कोल्हापूरवासियांची अपेक्षा आहे.
दहा वर्षापूर्वी राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्या रुपाने सर्वात प्रथम भूमीपूत्र पालकमंत्री लाभला. सलग पाच वर्षे राज्यातील हेवीवेट मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. भाजप वाढवण्यासाठी मंत्री पाटील यांनी आपल्या पदाचा पुरेपूर वापर केला. चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिह्याच्या राजकारणात स्पर्धेत आला. पालकमंत्री या पदाची ताकद आणि ग्लॅमर यानिमित्ताने कोल्हापूरकरांना प्रकर्षाने दिसले.
तत्पूर्वी इतर जिह्यातील नेत्यांकडेच कोल्हापूरचे पालकत्व राहिले होते. मात्र, चंद्रकांत पाटील यांच्यानंतर नाट्यामयरित्या सतेज पाटील यांच्याकडे कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद आले. 2019 ला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पालकमंत्रिपदावर मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्यात स्पर्धा रंगली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरच्या पालकमंत्री पदाची मागणी पक्षश्रेष्ठींकडे केली होती. तिन्ही पक्षातील राजकीय समझोत्यानुसार कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वाट्याला गेले. तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची कोल्हापूरच्या पालकमंत्रिपदी निवडही जाहीर झाली.
मात्र, थोरात यांनी नकार दिल्याने पालकमंत्री पदाची माळ गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या गळ्यात पडली. कोल्हापूरचे पालकमंत्रिपद मिळावे, अशी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आघाडी सरकारच्या व्दिवर्ष समाप्तीच्या पूर्व संध्येला पुन्हा कोल्हापूरच्या पालकमंत्री पदाची इच्छा व्यक्त करत चर्चेला तोंड फोडले होते. ज्येष्ठत्वाच्या आधारे जिह्यात एकहाती नेतृत्व होण्याची संधी पालकमंत्री पदामुळे मिळेल, अशी अटकळ बांधत मंत्री मुश्रीफ यांनी त्यावेळी स्थानिक निवडणुकांच्या रणधुमाळीच्या तोंडावर पुन्हा हबकी डाव टाकला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठका, नियोजन मंडळातील निधी, कोरोना काळातील निर्णय यावरुन हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्या रंगलेली स्पर्धा जिह्याला अजूनही आठवते.
दरम्यान, मधल्या काळात सत्तांतर होताच हसन मुश्रीफ यांची इच्छापूर्ती झाली. अजित पवार सत्तेत सहभागी होताच दीड–दोन वर्षासाठी हसन मुश्रीफ यांच्याकडे पालकमंत्रीपद आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दहा विषयांपैकी आठ बैठकांचा विषय हा कागल विधानसभा मतदारसंघापुरताच होता, असे आरोप त्यांचे राजकीय विरोधक आजही करतात. आपल्या मतदारसंघाची नाळ घट्ट करण्यासाठी मुश्रीफ यांना पालकमंत्री पदाचा पुरेपूर वापर केला. मात्र, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीच्या तिसऱ्या कार्यकाळात हसन मुश्रीफ यांना प्रत्यक्ष पदाने हुलकावणी दिल्याने कोल्हापूरच्या मनातील पालकमंत्रीपद स्विकारावे लागले.
आता पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना राजकीयदृष्ट्या ज्येष्ठ असलेल्या हसन मुश्रीफ यांचा मान राखत पालकत्व सांभाळावे लागणार आहे. 2019 प्रमाणे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राष्ट्रीय काँग्रेसचे सतेज पाटील यांच्यातील जिह्याच्या पालकत्वाच्या कलगीतुरा रंगला होता, तसा आता होऊ नये. रंगला तरी त्याचा कोल्हापूरच्या विकासावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी दोघांनाही घ्यावी लागणार आहे.
- म्हणून हवे पालकत्व
राज्याच्या मंत्रिमंडळातील पद आणि त्याचे निर्णय हे संपूर्ण राज्यासाठी लागू होतात. मात्र निवडणूक जिह्यात आणि आपल्या मतदारसंघातच लढवावी लागते. पालकमंत्री म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलीस, महापालिका, जिल्हा प्रशासनासह संपूर्ण यंत्रणा मागे–पुढे करत असते आणि हा राजकीय रुबाब जिल्हा पाहतो. बारीक सारीक निर्णय आणि आदेशाचे जिह्याला अप्रुप असते. डीपीडीसीचा हजार कोटींचा निधी पालकमंत्र्यांच्या हातात असतो. या माध्यमातून राज्य सरकारची वाट न पाहता मतदारसंघासह जिह्यात हवे तिथे निधी खर्चाची मुभा पालकमंत्र्यांना असते. याचा कळत, नकळत फायदा भविष्यातील राजकारणासाठी होतो. पालकमंत्री म्हणून रोज या ना त्या कारणाने कारणाने कोल्हापूरकरांसमोर जाता येते. राज्यस्तरावरुन वर्षभरात एखादे मोठ्या ठळक कामापेक्षा जिह्यात पालकमंत्रिपदावरुन आपल्या मतदारांसमोर राहता येते. म्हणूनच आपल्य होमपिचवर पालकत्व मिळावे, ही सुप्त इच्छा सर्वच राजकारण्यांची असते.
