ममता सरकारची उच्च न्यायालयात धाव
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
आरजी कर रुग्णालयात महिला डॉक्टरची हत्या आणि बलात्कार प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल ममता बॅनर्जी सरकार असंतुष्ट आहे. राज्य सरकारने आता कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकार दोषी संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळवून देऊ इच्छिते. कनिष्ठ न्यायालयाने रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणीत येत नसल्याचे न्यायालयाचे मानणे होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात आता राज्य सरकारची बाजू महाधिवक्ते किशोर दत्ता मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आहे. गुन्हेगारांना वाचविणे सरकारचे काम नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि तिची हत्या केल्याप्रकरणी संजय रॉय दोषी ठरला होता. रॉय हा कोलकाता पोलीस विभागाचा नागरी स्वयंसेवक होता. भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांच्या अंतर्गत शनिवारी त्याला दोषी ठरविण्यात आले होते. तर सोमवारी कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
जेव्हा एखादा राक्षस असतो, तेव्हा कुठलाही समाज दया दाखवू शकत नाही. जर कुणी गुन्हा करत असेल तर त्याला आम्ही माफ करावे का? न्यायालयाचा निर्णय हे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नसल्याचे सांगतो. परंतु हा गुन्हा संवेदनशील अन् अत्यंत क्रूर स्वरुपाचा आहे. जर कुणी गुन्हा करून वाचल्यास तो पुन्हा गुन्हा करू लागेल. आमचे काम त्याचे रक्षण करणे नाही. बंगाल विधानसभेने माता आणि भगिनींच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी अपराजिता विधेयक संमत केले होते. परंतु हे विधेयक अद्याप केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. बलात्कार अन् हत्याप्रकरणी प्रारंभिक तपास कोलकाता पोलिसांनी केला होता. परंतु डॉक्टरांकडून पोलिसांवर आरोप करण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयाने याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला होता.
