राष्ट्रीय महामार्ग, युनियन ऑफ इंडियाकडून वकीलपत्र नाही : पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारीला
बेळगाव : बायपास विरोधात वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात शेतकऱ्यांनी पुन्हा अर्ज दाखल केल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि युनियन ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावली होती. सदर अर्जावर शनिवार दि. 18 रोजी सुनावणी झाली. यावेळी केवळ बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने वकीलपत्र दाखल करण्यात आले. तर अद्याप राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि युनियन ऑफ इंडियाकडून वकीलपत्र दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे 15 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत हलगा-मच्छे बायपासचे काम करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.
यापूर्वी फिश मार्केट येथे असलेला झिरो पॉईंट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बेकायदेशीरित्या हलगा येथे हलविण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत बायपासचे काम करण्यात येऊ नये, तसेच या रस्त्याचाही वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज यापूर्वी सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. मात्र, मूळ दाव्याच्या सुनावणीत साक्षीपुरावे, युक्तिवाद पूर्ण झाल्याशिवाय झिरो पॉईंट निश्चित करता येत नाही. पण, झिरो पॉईंट निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अर्ज फेटाळला होता. या विरोधात वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात महिन्याच्या आत दाद मागण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यावतीने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
पुढील सुनावणीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा
झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज न्यायालयाकडे करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बेळगावचे जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि युनियन ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. शनिवारी या अर्जावर सुनावणी झाली. केवळ बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्यावतीने शनिवारी वकिलांनी न्यायालयात वकीलपत्र दाखल केले. पण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि युनियन ऑफ इंडिया यांच्यावतीने वकीलपत्र दाखल करण्यात न आल्याने या अर्जावर 15 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 15 फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. एकीकडे बायपासचे काम उरकण्यासाठी ठेकेदारांकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांचे अर्ज फेटाळले जातात. तसेच सुनावणीला विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये…
यापूर्वी सातवे अतिरिक्त न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अर्ज फेटाळला असला तरी पुन्हा वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि युनियन ऑफ इंडिया यांना नोटीस बजावून म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. शनिवारी झालेल्या सुनावणीत केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे वकीलपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
-अॅड. रविकुमार गोकाककर
