बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर गुन्हेगारीतही बदल : देशात दररोज 7 हजार गुन्हे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून गांभीर्याने दखल
बेळगाव : बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण व तपासासाठी असलेले अपुरे पोलीस बळ आदींमुळे सायबर गुन्हेगारीचा तपास संपूर्ण राज्यात अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. गुन्हे बेळगाव, विजापूर, बागलकोटमध्ये तर गुन्हेगार परराज्यात अशा परिस्थितीमुळे गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे तपास अधिकाऱ्यांना कठीण जात आहे. सायबर गुन्हेगारीत सक्रिय असणारे गुन्हेगार परराज्यात किंवा परदेशात कॉल सेंटर उघडून वेगवेगळ्या मार्गाने सावजांना ठकविण्याचे काम सुरू आहे. पंधरा दिवस ते एक महिन्यात गुन्हेगारांची गुन्ह्याची पद्धतही बदलते. यापूर्वी बँक खात्यातील रक्कम हडप करण्यासाठी ओटीपीची गरज होती. ओटीपीशिवाय इतरांच्या बँक खात्यात प्रवेश करणे सायबर गुन्हेगारांना ते शक्य नव्हते. आता बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे ओटीपीशिवाय बँक खात्यातील रक्कम हडप करण्याचे मार्ग गुन्हेगारांनी शोधले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांतील राज्यातील आकडेवारी लक्षात घेता तपासाचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते. 2022 मध्ये कर्नाटकात 12 हजार 879 गुन्हे घडले होते. यापैकी 3 हजार 232 गुन्ह्यांचा तपास लागला. 2023 मध्ये 22 हजार 194 सायबर गुन्हे घडले आहेत. यापैकी 4 हजार 016 गुन्ह्यांचा तपास लागला आहे. 2024 च्या नोव्हेंबरपर्यंत 21 हजार गुन्हे घडले असून यापैकी केवळ 873 गुन्ह्यांचा तपास लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत 55 हजार 948 सायबर गुन्हे घडले आहेत. यापैकी केवळ 8 हजार 121 गुन्ह्यांचा तपास लागला असून तपासाचे प्रमाण गुन्ह्यापेक्षा किती कमी आहे, हे लक्षात येते. वाढती सायबर गुन्हेगारी लक्षात घेऊन सरकारने सर्व जिल्ह्यात सीईएन पोलीस स्थानक सुरू केले आहेत. आता सीईएनमध्ये पोलीस उपअधीक्षकांचीही नियुक्ती झाली आहे. या विभागासाठीच स्वतंत्र पोलीस महानिरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
देशभरात रोज 7 हजारहून अधिक सायबर गुन्हे घडतात. अनेक प्रकरणात तर नसती कटकट नको म्हणून लोक एफआयआरही दाखल करत नाहीत. बहुतेक गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार परराज्यात किंवा परदेशात असतो. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सायबर क्राईम विभागाला गुन्हेगाराविषयी माहिती मिळाली तरी त्याच्यापर्यंत पोहोचणे त्यांना कठीण जाते. झारखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांना रेल्वेने जाईपर्यंत गुन्हेगार तेथून दुसऱ्या ठिकाणी पळालेला असतो. कसेबसे पोलीस तिथपर्यंत पोहोचले तरी त्या त्या राज्यातील स्थानिक पोलिसांकडून तपासकामात सहकार्य मिळत नाही. अशा अनेक समस्यांचा सामना सायबर क्राईम विभागाला करावा लागतो.
सध्या रॅट सिस्टीमचा दुरुपयोग करीत सायबर गुन्हेगार बँक ग्राहकांच्या खात्यातील रक्कम पळवत आहेत. रॅट किंवा ‘रिमोट अॅक्सेस टूल्स’चा वापर करून अँड्रॉईड अॅप तयार केले जाते. व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून बँक खात्याशी लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरना एपीके फाईल्स पाठविण्यात येते. या फाईल्सवर क्लिक केले की संबंधितांच्या मोबाईलचा ताबा सायबर गुन्हेगारांकडे सहजपणे जातो. त्यामुळे एखाद्या ग्राहकाच्या बँक खात्यात घुसण्यासाठी त्यांना ओटीपी मिळविण्याचीही गरज नाही. त्यामुळेच बँक ग्राहकांबरोबरच सायबर क्राईम विभागाचीही डोकेदुखी वाढली आहे.
व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या एपीके फाईल्सवर क्लिक करू नका, यासाठी सातत्याने जागृती करूनही फशी पडणाऱ्यांची संख्या काही कमी होईना. बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, हुबळी-धारवाडसह उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यात एपीके फाईल्सच्या माध्यमातून बँक ग्राहकांच्या खात्यातील पैसे हडप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सायबर क्राईम विभागात तक्रारींचा ओघही वाढला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करीत पोलीस गुन्हेगारांची माहिती मिळवतात. मात्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण जात आहे. जर एपीके फाईल्सवर क्लिक केल्यानंतर आता बँक खात्यातील पैसे गायब होणार, हे लक्षात आले की त्वरित आपला फोन एअरोप्लेन मोडवर ठेवावा किंवा मोबाईल स्वीच ऑफ करून त्वरित बँकेशी संपर्क साधावा व आपल्या खात्यातील व्यवहार बंद करण्यास विनंती करावी. असे झाल्यास फसवणूक टाळता येते, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
बेंगळूरमध्ये रोज सुमारे 5 कोटी रुपये लूट
एपीके फाईल्स इन्स्टॉल केल्यानंतर केवळ बँक खात्यातील रक्कमच गायब होत नाही तर मोबाईलधारकाच्या खासगी आयुष्यावरही गदा येते. मोबाईलमधील सर्व माहिती सहजपणे गुन्हेगारांना मिळते. एपीके अॅपच्या मदतीने सायबर गुन्हेगार आपल्या खासगी आयुष्यातही डोकावू शकतात. कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूरमध्ये तर एपीके फाईल्सच्या माध्यमातून रोज सुमारे 5 कोटी रुपये सायबर गुन्हेगार पळवत आहेत, असे उघडकीस आले आहे. पोलीस दलाबरोबरच बँका व इतर संस्थांनीही जागृती केली तरच सायबर गुन्हेगारांच्या कारवाया थोपविणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारकडूनही जागृतीसाठी पुढाकार
या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने जागृतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. मोबाईलच्या कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांविषयी माहिती देऊन मोबाईलधारकांना जागृत करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही प्रकरणे गांभीर्याने घेतली असून अलीकडेच केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. फोन करणाऱ्या व्यक्तीच्या नंबरबरोबरच त्याचे नावही मोबाईलवर ठळकपणे दिसावे, यासाठी सीएनएपी कॉलर आयडी सेवा उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी बेंगळूर येथील एका व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता साऱ्यांनाच या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात आले आहे.
