आरजी कर रुग्णालयातील बलात्कार-हत्येचे प्रकरण
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
कोलकाता येथील आर जी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी बहुप्रतिक्षित निकाल शनिवारी जाहीर होणार आहे. या प्रकरणाबाबत देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. तसेच देशभरात त्याविरुद्ध दीर्घकाळ निदर्शनेही झाली होती. सियालदाह न्यायालयाचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 9 जानेवारी रोजी पूर्ण केली होती. त्यानंतर आता शनिवार, 18 जानेवारी रोजी निकाल सुनावला जाणार आहे.
कोलकाता पोलिसांनी आरजी कर प्रकरणात नागरिक-स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या संजय रॉयला आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. गेल्यावर्षी 9 ऑगस्ट रोजी रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार केल्याचा आणि बलात्कारानंतर डॉक्टरची निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप संजय रॉयवर होता. कोलकाता पोलिसांनी 10 ऑगस्ट रोजीच संजय रॉयला अटक केली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास कोलकाता पोलिसांनी केला होता, परंतु नंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने या प्रकरणातील आरोपी संजय रॉयला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयात खटला सुरू झाल्यानंतर 57 दिवसांनी शनिवारी न्यायालय आपला निकाल देईल.
देशभरात संतापाची लाट
डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येच्या खटल्याची सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाली. या काळात 50 साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली. पीडितेच्या पालकांनी या गुह्यात इतर बड्या लोकांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करत या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. आरजी कर रुग्णालयातील घटनेवरून देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. या काळात देशभरात निदर्शने, मोर्चे आणि रॅली आयोजित करण्यात आल्या. या मुद्यावर बरेच राजकारणही झाले. पश्चिम बंगालमधील भाजप आणि माकप या विरोधी पक्षांनी या घृणास्पद गुह्यासाठी तृणमूल काँग्रेस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या गैर-राजकीय संघटनाही आंदोलनात उतरल्या होत्या. यामध्ये सामान्य नागरिकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दखल
सर्वोच्च न्यायालयाने आरजी कर रुग्णालयातील बलात्कार आणि खून प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत देशभरातील डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी एक प्रोटोकॉल सुचवण्यासाठी राष्ट्रीय कार्य दल (एनटीएफ) स्थापन केले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये एनटीएफने सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल दाखल केला होता.
