देशाच्या विकासात श्रमिकाची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्याला ‘मानवी भांडवल’ म्हटले जाते. या भांडवलाचा अधिकाधिक वापर झाला तर देशाची प्रगती झपाट्याने होऊन तो विकसित होतो हे जपान, चीनसारख्या देशाच्या अनुभवातून स्पष्ट होते. आपल्या देशातील मनुष्यबळाचा अधिकाधिक वापर झाला तर आपणास 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकारता येईल. यावर प्रचंड विश्वास ठेवून कामगारांनी आठवड्याचे 70 तास काम करावे, अशी भूमिका इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केली. त्यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया येत असताना आता एल अँड टीचे सुब्रमण्यम यांनी तर आठवड्याचे 90 तास काम करावे, घरी बायकोकडे किती काळ टक लावून बसणार? त्यापेक्षा ऑफिसला या असा सल्ला दिला. यातून ‘कामाचे तास’ किती असावेत? त्याचे परिणाम काय होतील? अशा प्रकारचा बदल आठव्या वेतन आयोगात येणार का? अशा अनेक प्रश्नावर समाज माध्यमात चर्चा होत असून यामध्ये आनंद महिंद्रा, हर्ष गोएंका, राजीव बजाज यांनी देखील सहभाग घेतल्याने 90 तासाचा आठवडा कितपत योग्य व व्यवहार्य ठरतो हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते!
जागतिक कल
कामाचे तास आधुनिकीकरण, नवतंत्रवापर यातून सर्वच देशात घटण्याची, कमी होण्याची प्रवृत्ती दिसते. विकसित देशात कामाचे तास वेगाने घटले तर अविकसित देशात ते कमी वेगाने घटलेले दिसतात. 1870 ते 2020 अशा दीर्घकाल खंडात वर्षाचे कामाचे तास 4000 वरुन 1500 असे घटले असून हे प्रमाण आठवड्यास 35 तासापर्यंत येते. कामाचे तास घटल्याने त्यांचा विकासदर घटला असे दिसत नाही. उलट याचा परिणाम स्वरुप अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण व गुणवत्ता वाढ झालेली दिसते. काही देशात चार दिवसाचा आठवडा ही संकल्पना वापरली असून तिचे परिणाम सकारात्मक दिसतात. कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम म्हणून एकूण कार्यभार व कार्यपद्धती बदलली. ‘वर्क फ्रॉम होम’ यातून कामाचे तास वाढले. बदलते तंत्र, मोबाईल व स्पर्धा यातून काम किंवा रोजगार घटला व कंत्राटी कामगार वाढला यांचे कामाचे तास 10 केव्हा झाले त्यांनाही माहित नाही. घरपोच वस्तू व सेवा देणारे, मोटारसायकलवरून भरधाव जाणारे युवक हे नव्या बदललेल्या कार्यजगताचे चित्र असून ‘हवे तेवढे व हवे तेव्हा’ काम करून घेण्याची नवी शोषण यंत्रणा तयार झाली. रोजगार संधीचा दुष्काळ अनेक सक्षम युवकांना जगण्याचा हक्क नाकारणारा ठरत असल्याचे भीषण वास्तव समोर आहे.
996 चे प्रतिमान
कामाचे तास अधिक असल्याने चीन, जपान प्रगत झाले हे अर्धसत्य आहे. चीनने आपली प्रगती साध्य करण्यास उद्योजकांना मोकळे रान दिले. यातून ‘अलिबाबा’ कंपनीचे जॅक मा यांनी 996 चे कामाचे तास ठरवले. सकाळी 9 ते रात्री 9 असे 6 दिवस म्हणजे 72 तास काम कामगाराने करायचे. जेवण व विश्रांती 2 तासाची असे. अशा प्रचंड कामातून ती कंपनी यशस्वी झाली असा त्यांचा दावा आहे. एकूण चीनची प्रगती केवळ कामाचे तास वाढवल्याने झाली असे समजण्यास विशेष कल्पकतेची निश्चित आवश्यकता आहे. 2016 ची चीनमधील आकडेवारी असे स्पष्ट करते की कामाच्या ताणामुळे 6 लाख कामगार मरण पावले! जपान हा मुळातच ‘कार्यवेडा’ देश असल्याने त्याच्या अनुकरणातून आपण विकसित होण्याचे स्वप्न पाहणे हे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे आहे. आपल्याकडे अनेक उद्योग व्यवसायात कामाचा प्रचंड ताण असणारे कामगार असून 18 मार्च 2024 रोजी ईवाय या नामांकित कंपनीत काम करणारी तरुण सी. ए. हार्ट अटॅकने गेली. हे सर्व नजरेआड करीत असताना आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने केलेले अभ्यास अधिक प्रकाश टाकतात. 2016 च्या अहवालात 10टक्के कामगार 55 तास प्रति आठवडा काम करीत होते व 7,75,000 त्यामुळे मरण पावले. असे मरण स्वस्त करणारे कामगार जगत आरोग्याच्या गंभीर समस्या घेऊन (जगले तर) उर्वरीत जीवन घालवणारे असतील. जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएच ओ) अभ्यासानुसार 55 तासांपेक्षा अधिक काम करणाऱ्यांत हृदयविकार 35 टक्क्यांनी वाढतो असा निर्वाळा दिला आहे!
प्रगतीपेक्षा ‘कल्याण’ महत्त्वाचे
जागतिक स्तरावर विकसित देशांनी प्रगतीमध्ये कामगारांना न्याय्य वाटा देण्याचे सूत्र स्वीकारून कामगारांची उत्पादकता वाढवण्यास नव तंत्राचा वापर केला. अधिक प्रगतीसाठी अधिक तास काम हे कोठेच नाही! आता फ्रान्समध्ये 2000 पासून आठवड्याचे 35 तास, चीनमध्ये 40 तास, फ्रान्समध्ये 30 तास तर जर्मनीत 26 तास आठवड्याचे आहेत. न्यू इकॉनॉमिक फाउंडेशनने 21 तास सुचवले असून 2030 पर्यंत फक्त 15 तासांचा आठवडा असेल, जगाचा प्रवास अत्याधुनिक तंत्रासोबत उपलब्ध रोजगार अधिकाधिक कामगारात वाटण्याचे प्रयत्न होत असताना राष्ट्र उभारणीसाठी, देशप्रेमाने आपण 70 तास काम करुया हे सुचवणारे सर्व बेरोजगार कामगारांची क्रूर थट्टा करत आहेत. मनुष्य काम करून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्या कुटुंबाच्या गरजा भागवतो. प्रसंगी ओव्हरटाईम करून अधिक उत्पन्न मिळवतो. पण हे सर्व चांगले जगण्यासाठी असते. जर 90 तास काम करण्याची व्यवस्था स्वीकारली तर त्या कामगाराने जगणे नाकारावे असाच अर्थ होतो. यातून त्याच्या कुटुंबाची कोणती प्रगती होणार? आजारी पडल्यावर कोण मदत करणार? हे प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. प्रगतीपेक्षा कल्याण महत्त्वाचे हे विसरणे गुलामगिरीची सुरुवात ठरते!
महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल
कामगारांच्या कमी कार्यक्षमतेने देशाची प्रगती मंदावली व त्यावर 70 ते 90 तासांचा कार्य डोस महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देतो. आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली असून एल अँड टीचे सुब्रह्मण्यम आपल्या समकक्ष संचालकापेक्षा 502 पट अधिक मेहनताना घेतात तर नारायण मूर्ती 50 कोटीचा फ्लॅट सहजपणे घेतात! देशात कोरोनानंतर अब्जाधिश जसे वाढले तसे शेतीत 100 तास काम करूनही हजारोंच्या आत्महत्या प्रतिवर्ष होतात. याकडे आपल्या प्रचंड बौद्धीक क्षमतेचे शिंतोडे द्यावेत. भ्रष्टाचाराने नवे उच्चांक गाठणारे व केवळ 5 वर्षात पुढील 500 वर्षाची तरतूद करणारे कोणते व किती तास काम करतात याचे गुपित सांगावे! मुळात प्रचंड लोकसंख्या व बेरोजगारी असणाऱ्या देशात 90 तास काम करून तिघांचा रोजगार काढून घेणारे, कामगारांना 18 व्या शतकात ढकलणारे हे विचार क्षितिजापलीकडेच बरे! राजीव बजाज यांनी सुचवल्याप्रमाणे 90 चा पॅटर्न उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यापासून 3-4 वर्षे प्रायोगिक तत्त्वावर राबवावा व नंतर ठरवावे हे उत्तम! या सर्व वादंगात आपल्या कार्यसंस्कृतीत दिरंगाई, काम चुकवेपणा, जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकणे हे दुर्गुण कमी करण्याची आवश्यकता आहेच हे विसरता येणार नाही. कामाच्या एकूण तासापेक्षा कामाची गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची असून ‘एआय’ तंत्र अनेकांना बेरोजगार करणार असून त्या संभाव्य धोक्याबाबत जागे होणे आवश्यक आहे. यातून कदाचित 15 तासांचा आठवडा हे वास्तव होईल.
प्रा. विजय ककडे
