अल्पसंख्याक समुदायाच्या बैठकीत मागणी
बेळगाव : जैन समुदायातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि तांत्रिक उच्चशिक्षण घेण्यासाठी बँकेमार्फत शैक्षणिक कर्ज सुविधा मिळत आहे. मात्र, ही सुविधा मिळवून प्रवेश घेईतोवर महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रवेश प्रक्रियेची मुदत वाढवून द्यावी, असे निर्देश आयोगामार्फत सरकारला देण्यात यावेत, अशी मागणी जैन समुदायाने केली आहे.
विद्यार्थी व प्राध्यापकांना अनुकूल व्हावे अशा स्थळावर समुदाय भवन उभारण्यात यावे. समुदाय भवनासाठी अनुदानाची कमतरता भासत आहे. आयोगामार्फत सरकारला प्रस्ताव सादर करून अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. शाळा-महाविद्यालयातून सर्वाधिक गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनधन यंदाच्या वर्षात मिळालेले नाही. गुणवान विद्यार्थ्यांना त्वरित प्रोत्साहनधन मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. अल्पसंख्याक समुदायातील अनेकांना घरे नाहीत. त्यांना सरकारमार्फत घरे बांधून देण्यात यावीत. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष यु. निसार अहमद यांच्या अध्यक्षतेत बुधवार दि. 15 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये उपरोक्त मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान, यु.निसार अहमद यांनी अल्पसंख्याक समुदायाच्या काही मागण्यांचे अर्ज स्वीकारले. आयोगाचे विशेष अधिकारी जाफर, अल्पसंख्याक कल्याण खात्याचे जिल्हास्तरीय अधिकारी एफ. यु. पुजेर यांच्यासह जिल्हा अल्पसंख्याक समुदायातील जैन, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख समाजातील नेतेमंडळी बैठकीला उपस्थित होती.
सरकारी योजनांचा सदुपयोग करा
बेळगाव, बागलकोट, विजापूर, धारवाड जिल्ह्यात मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील जनतेचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा सदुपयोग करून घ्यावा, असा सल्ला राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष यु. निसार अहमद यांनी दिला. बुधवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात झालेल्या अल्पसंख्याक कल्याण खात्याच्या योजना अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून यु. निसार अहमद बोलत होते. अल्पसंख्याकांना सरकारी योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळवून देण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेऊन मार्गदर्शन करण्यात यावे. योजना मिळवून देण्यात येणाऱ्या अडचणी वेळीच दूर करण्यात याव्यात. अल्पसंख्याकांच्या अडचणी मांडण्यात आल्यास आयोगाकडून त्याची वेळीच दखल घेऊन सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. विविध जिल्ह्यातील अल्पसंख्याकांच्या मुख्य कार्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याकांना बँक कर्जसुविधा, शैक्षणिक-आर्थिक विकासासाठी मदत, शिष्यवृत्ती यासारख्या सुविधा सरकारकडून देण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक विकासासाठी सरकारबरोबर आयोगाकडून भर देण्यात येत आहे. श्रमशक्ती, गंगाकल्याण, स्वयंरोजगार यासारख्या योजना सुरू करून अल्पसंख्याकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष यु. निसार अहमद म्हणाले.
