कॅग अहवालाप्रकरणी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी : विधानसभेत चर्चा व्हायला हवी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी समोर आलेल्या कॅग अहवालाचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. भाजप आमदारांनी कॅग अहवालावर विधानसभेत चर्चा करविण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली, ज्यावर सोमवारी न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे.
कॅग अहवालावर विचार करण्यास ज्याप्रकारे दिल्ली सरकारने स्वत:चे पाऊल मागे घेतले आहे, ते पाहता त्याच्या प्रामाणिकतेवर संशय निर्माण होतो. दिल्ली सरकारने कॅग अहवाल त्वरित सभापतींकडे पाठवून सभागृहात चर्चा करायला हवी होती असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
11 जानेवारी रोजी दिल्ली सरकारच्या निर्णयांवरून कॅगचा अहवाल फुटला होता. यात अबकारी धोरणाच्या निर्णयासमवेत 14 प्रकरणं सामील आहेत. यात अबकारी धोरणामुळे 2026 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद आहे. अबकारी धोरणात अनेक अनियमितता होत्या, ज्यात परवाना प्रक्रियेतील त्रुटीही सामील होत्या असे अहवालात म्हटले गेले होते.
दिल्लीत 2021 मध्ये नवे अबकारी धोरण लागू करण्यात आले होते. यात परवाना वाटपावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले हेते. यामुळे केजरीवाल सरकारला हे धोरण मागे घ्यावे लागले होते. तर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता. केजरीवाल आणि सिसोदिया दोघांनाही तुरुंगात जावे लागले होते. तसेच दोघांनीही अनुक्रमे मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. दोन्ही नेते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
