सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण, सक्षमांनी आरक्षणातून बाहेर पडण्याची सूचना
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
ज्यांनी गेले अनेक दशके आरक्षणाला लाभ उठविला आहे आणि जे आता इतरांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम झाले आहेत अशांना आरक्षणातून वगळण्यात आले पाहिजे, असे महत्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मात्र, अशा प्रकारे आरक्षणातून वगळण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ सरकार आणि प्रशासन यांच्याकडेच आहे, अशीही स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बहुमताने एक निर्णय दिला होता. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील समाजघटकांना मिळालेल्या आरक्षणामध्ये उपआरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याचा संदर्भ देत न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला आहे.
न्या. गवई यांचा भिन्न निर्णय
गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये निर्णय देणाऱ्या घटनापीठात न्या. भूषण गवई यांचाही समावेश होता. मात्र, त्यांनी भिन्न निर्णय दिला होता. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यातही क्रिमीलेअरनुसार वर्गीकरण करण्याचे धोरण बनविण्याची आवश्यकता असून ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे आणि जे स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम झाले आहेत, त्यांना आरक्षणातून वगळण्यात आले पाहिजे, असे मतप्रदर्शन त्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र निर्णयात त्यावेळी केले होते.
निर्णय नेमका काय…
आरक्षण हा कायमस्वरुपी अधिकार असू नये. आरक्षणाला लाभ घेऊन ज्या व्यक्ती आता खुल्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी सक्षम झाल्या आहेत, त्यांनी आरक्षणाला चिकटून राहणे योग्य नाही. त्यांनी आरक्षित वर्गातील इतरांना संधी मिळावी म्हणून आरक्षणातून बाहेर पडण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तसे वर्गीकरण करण्याची नीती लागू करावी, अशी सूचना या निर्णयात आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय देऊन सहा महिने झाले आहेत. मात्र, तसा कोणताही कायदा सरकारांनी बनविलेला नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी नव्या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.
जुनी व्यवस्था सोडणे आवश्यक
गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टमध्ये निर्णय 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने देण्यात आला होता. घटनापीठातील एका न्यायाधीशांनी काही मते व्यक्त केली होती. या मतांच्या अनुसार आरक्षणाची जुनी नीती कालबाह्या झाली असून ती सोडणे आवश्यक आहे. नव्या निर्णयातही या मताचा आधार न्या. गवई यांनी घेतला आहे.
