जनतेचे मूलभूत हक्क आणि घटनात्मक हक्क या दृष्टीने अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांनी सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळाला आहे. गत आठवडा संपता संपता न्यायालयाने मालमत्तेचा हक्क आणि वैद्यकीय प्रवेशांबाबत दिलेल्या दोन निर्देशांनी न्यायाची आस जागी झाली आहे. प्रशासन सर्वसामान्यांच्यावर कर्तव्यांचे ओझे टाकत असताना त्यांच्या हक्कांच्या बाबत मात्र नोकरशाहीकडून होत असणारे अक्षम्य दुर्लक्ष सध्या सर्वत्र चिंतेचा विषय आहे. सर्वसामान्यांचे हक्क डावलले जातात आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय लवकर होत नाहीत. प्रत्येक निर्णयासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात हे अलीकडच्या काळातील नोकरशाहीचे मोठे अपयश आहे. प्रत्येक बाब कायद्यानुसार आहे किंवा नाही आणि प्रत्येक बाबीची घटनात्मकता जर न्यायालयाला सांगावी लागत असेल तर देशात भारतीय प्रशासकीय सेवेला आणि त्या सेवेस पात्र होण्यास नेमके काय महत्त्व राहिले? कायदा आणि घटनेचा अन्वयार्थ जनतेच्या हिताच्यादृष्टीने लावून सुशासनाचे दर्शन घडवणे हे नोकरशाहीचे काम असले पाहिजे. मात्र लोकांना त्रास कसा होईल आणि त्यांच्या हक्कांना डावलता कसे येईल यासाठीच आपली बुद्धिमत्ता खर्च घालणारे प्रशासकीय अधिकारी हल्ली जिल्हा पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत दिसू लागले आहेत. याचाच अर्थ प्रशासकीय सेवेत नव्याने आलेला एखादा आयएएस अधिकारी असो किंवा प्रधान सचिव दर्जाचा सर्वोच्च अधिकारी किंवा विविध खात्यातील विविध सेवांचा अधिकारी असो प्रत्येक जण अडेलतट्टूपणाने वागू लागल्याने जनतेला हिताच्या निर्णयासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याखेरीज रस्ता उरलेला नाही. अशा काळात सर्वोच्च न्यायालय देत असलेल्या निर्णयाने सामान्य माणसांना दिलासा मिळताना दिसत आहे. ताजी दोन प्रकरणे शुक्रवारची आहेत. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रिक्त जागा आणि प्रवेशाचा गोंधळ या बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारला या संबंधित विविध घटकांशी चर्चा करून तोडगा काढावा मात्र वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा रिक्त ठेवू नयेत असे स्पष्टपणे बजावावे लागले. त्यामुळे पालकांचा जीव भांड्यात पडणार आहे. हे एक प्रकरण आणि दुसरे होते मालमत्तेचा हक्क घटनात्मक आहे हे जाहीर करणारे. कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेबद्दलचा योग्य मोबदला देण्यापासून कोणालाही वंचित ठेवता येऊ शकत नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथ यांच्या पिठासमोर सुनावणी होत असणारे एका प्रकरणात राज्यघटनेत 1978 साली झालेल्या 44 व्या घटनादुऊस्तीचा मुद्दा चर्चेला आला होता. या घटनादुऊस्तीनुसार मालमत्तेचा अधिकार हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. मात्र कलम 30 अंतर्गत हा हक्क घटनात्मक हक्क आहे आणि कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वात तो मानवी हक्क म्हणून आपले स्थान कायम राखतो असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने केले आहे. कलम 30 अ नुसार कायदेशीर चौकटीत कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही आणि भूसंपादनासाठी द्यावयाची जी रक्कम आहे ती रक्कम देताना संपादन केव्हा केले त्याऐवजी आजच्या काळात त्याचा दर काय आहे हे लक्षात घेऊन तो देणे आवश्यक आहे अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. संबंधित प्रकरणात यापूर्वी उच्च न्यायालयात जो आदेश झाला त्या तारखेला बाजारभाव जो असेल त्या भावाने सरकारने जमीन संपादनाचा मोबदला दिला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे प्रकरण खूप सविस्तरपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण, देशातील अनेक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना नोकरशाही ज्या पद्धतीने आपले अधिकार वापरते त्यानुसार सर्वसामान्य जनतेसमोर त्यांच्या धाकात राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. विशेषत: केंद्र सरकारच्या रेल्वेसारख्या प्रकल्पात सर्वसामान्य माणसाचे काही चालतच नाही. त्याची जमीन सरकारी अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली ताब्यात घेतली आणि त्यावर रेल्वे रूळ टाकले तरी त्यांच्या विरोधात कुठलीही यंत्रणा शेतकऱ्यांना किंवा जमीन मालकांना मदत करत नाही. मात्र त्याच ऊळावर जर शेतकरी मोबदल्यासाठी रेल्वे अडवून बसले तर त्यांच्यावर इतके भयंकर गुन्हे दाखल होऊ शकतात की आपल्याच जमिनीत बसले असताना सुद्धा बेकायदा हस्तगत केलेल्या त्यांच्याच जमिनीत त्यांना गुन्हेगार ठरवले जाऊ शकते. त्यांना त्या प्रकरणात जामीनही मिळत नाही आणि सरकारचे गुन्हेगार ठरवल्याने मोबदला देण्याची आणि त्याला कालमर्यादेची जबाबदारीही रेल्वेचे अधिकारी पार पाडत नाहीत. हे केवळ रेल्वेत होते असं नव्हे. महसूल प्रशासन किंवा वन आणि इतर खात्यांनी जर अशाच प्रकारे जमिनी हस्तगत केल्या तर त्या जमिनी शासन एका खात्याकडून दुसऱ्या खात्याकडे वर्ग करत राहते. त्यांना त्याचा वापर करायचा नसला तरीसुद्धा आपल्याला नको असलेली जमीन दुसऱ्या खात्याकडे वर्ग करून शेतकऱ्यांना अक्षरश: त्रस्त करून सोडले जाते. मात्र त्यांना त्यांची जमीन परत दिली जात नाही की मोबदलाही दिला जात नाही. या धोरणाच्या विरोधात न्यायालयात न्याय मागणे आणि लढून जिंकणे हे खूप अवघड तितकेच खर्चिक आणि दोन-तीन पिढ्यांना प्रचंड मनस्ताप देणारे असते. देशात अनेक प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांशी करार सुद्धा न करता किंवा कोणतीही सूचना न देता केवळ जमिनीवर चुन्याच्या रेषा मारून शासकीय अधिकाऱ्यांनी जमिनींचे संपादन करून घेतल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र त्याचा योग्य मोबदला देण्याची जबाबदारी मात्र पार पाडलेली नाही. अनेकांच्याकडे तर आपल्या गेलेल्या जमिनीचे कागद सुद्धा नाहीत. त्यामुळे तिसऱ्या पिढीतील कोणी लढायला सिद्ध झाला तरी त्याच्या हाताला काही लागत नाही. हताशपणे हा अत्याचार लोकांना सहन करावा लागतो. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेचा हक्क हा घटनात्मक हक्क आहे अशी भूमिका घेतल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांची एकतर्फी सुरू असणारी लढाई अचानक त्यांच्या बाजूने होणार आहे. हक्काचा असा लढा अनेक क्षेत्रात सामान्यांना लढायचा आहे. न्यायालय त्यांना त्यातही साथ देईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
