वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथील अण्णा विद्यापीठ परिसरात एका विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या प्रकरणात आता राष्ट्रीय महिला आयोगानेही लक्ष घातले आहे. विद्यापीठाच्या परिसरात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना इतक्या सहज प्रवेश कसा करता येतो, असा प्रश्न आयोगाने उपस्थित केला असून तामिळनाडू प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. तामिळनाडू सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष अन्वेषण दलाची स्थापना केली आहे. या दलाने तपासास प्रारंभ केला असून आरोपीला काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातली आरोपी या राज्यात सत्ताधारी असणाऱ्या द्रमुक पक्षाचे नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचा निकटवर्तीय असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंगही प्राप्त झाला. द्रमुकचा प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या अण्णाद्रमुक या पक्षाने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थितीवर टीका केली आहे. तर भारतीय जनता पक्षानेही या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन या गुन्ह्याचे राजकीय संबंधही उघड व्हावेत अशी मागणी केली आहे.
एफआयआर सदोष ?
या प्रकरणाची नोंद राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली असून त्यामुळे तामिळनाडू प्रशासनाची कोंडी झाली. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या एफआयआरसंबंधीही अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. एफआयआरमध्ये पिडीत विद्यार्थिनीसंबंधी अभद्र टिप्पणी करण्यात आली असून दोष तिच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदविल्याने राज्य सरकारविरोधात नाराजीची भावना वाढू लागली आहे.
भाजपची निषेध यात्रा
या प्रकरणाचा तपास योग्य प्रकारे होत नसून आरोपीला अनुकूल ठरेल अशा पद्धतीने केला जात आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. आरोपीचे राजकीय संबंध उघड झाले पाहिजेत अशी मागणी या पक्षाने केली. तसेच या प्रकरणाच्या निषेधार्थ मदुराई ते चेन्नई अशी निषेध पदयात्रा काढण्याचा निर्णयही घोषित केला. लवकरच या यात्रेला प्रारंभ होत आहे. तामिळनाडूतील इतर विरोधी पक्षही या प्रकरणात उतरले असून यामुळे सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. या राज्यात 2026 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून या निवडणुकीच्या आधी दीड वर्ष राज्य सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणाने या प्रयत्नांना खतपाणी पुरविले आहे.
