वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
ज्यांनी अद्याप आपली प्राप्तिकर विवरणपत्रे (आयटीआर) सादर केलेली नाहीत, किंवा ज्यांना सुधारित विवरणपत्रे सादर करायची आहेत, त्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. अशा विवरणपत्रांच्या सादरीकरणासाठीच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने घेतला आहे. यापूर्वीचा कालावधी 31 डिसेंबरपर्यंतचा होता. आता तो 15 जानेवारीपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यानंतर मात्र वाढ मिळण्याची शक्यता नाही.
करमंडळाने ही माहिती ‘एक्स’ वर प्रसारित केली आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र सादरीकरणासाठी कालावधी वाढ देण्याचा मंडळाला अधिकार प्राप्तिकर कायदा अनुच्छेद 119 अनुसार आहे. त्या अधिकाराचा उपयोग करत ही कालावधीवाढ देण्यात आली आहे, असे मंडळाने आपल्या संदेशात स्पष्ट केले.
दोन प्रकारांसाठी ही वाढ
ही कालावधीवाढ सरसकट नाही. ज्यांनी 31 जुलैपर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्रे काही कारणांमुळे सादर पेलेली नाहीत त्यांच्यासाठी ही वाढ आहे. तसेच ज्यांना काही कारणांमुळे प्राप्तिकर विवरणपत्रांमध्ये दुरुस्ती आणि सुधारणा तसेच काही परिवर्तन करायचे आहे, त्यांना मंडळाने 31 डिसेंबरपर्यंत कालावधी दिला होता. मात्र, त्यानंतरही काही करदात्यांनी कालावधी वाढीची मागणी केल्याने ही विशेष आणि अंतिम वाढ 15 जानेवारीपर्यंत देण्यात आल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
विलंब शुल्क द्यावे लागणार
सध्याच्या नियमानुसार पूर्वनिर्धारित काळात प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर न केल्यास विलंब शुल्क भरावे लागते. 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी करपात्र उत्पन्न असेल तर हे विलंबशुल्क 1 हजार रुपये आहे. 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक करपात्र उत्पन्न असल्यास हे शुल्क 5 हजार रुपये आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
करदात्यांचे प्रमाण कमीच
ज्यांचे उत्पन्न करपात्र आहे, त्यांनी आवर्जून कर भरला पाहिजे, असे आवाहन करविभागाकडून वारंवार केले जाते. तथापि, या आवाहनाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. अनेक जण आजही करपात्र उत्पन्न असूनही करभरणा करत नाहीत, तसेच कर पुरेसा न भरण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी केवळ 6.68 टक्के नागरिकांनी 2023-2024 या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर भरला आहे. ज्यांनी पप्राप्तिकर विवरणपत्र सादर केले आहे, अशा नागरिकांची संख्या केवळ 8 कोटी 9 लाख 3 हजार 315 इतकी आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 17 डिसेंबरला राज्यसभेत प्रश्नोत्तर काळात दिली होती.
