मद्रास उच्च न्यायालयाचा 25 लाख भरपाईचा आदेश
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
मद्रास उच्च न्यायालयाने चेन्नई पोलीस आयुक्त ए. अरुण यांना फटकारले आणि अण्णा विद्यापीठात लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. न्यायालयाने एफआयआर उघड झाल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला पीडितेला 25 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तसेच उच्च न्यायालयाने प्रारंभिक तपासाच्या टप्प्यात पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आयुक्त अरुण यांनी एका पत्रकार परिषदेत लैंगिक शोषणाप्रकरणी ज्ञानशेखरन हा एकमात्र आरोपी असल्याचा दावा केला होता.
पोलीस आयुक्त तपासाच्या प्रारंभिक टप्प्यातच अशाप्रकारचा निष्कर्ष कसा काढू शकतात? जर कुणी वरिष्ठ अधिकारी जाहीरपणे अशाप्रकारचे वक्तव्य करत असेल तर तपास अधिकारी स्वतंत्रपणे तपास कसा करू शकेल? सर्व आरोपींना शिक्षा कशाप्रकारे मिळवून देता येईल? राज्य सरकारने आयुक्त अरुण विरोधात योग्य कारवाई सुरू करावी असा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
तर खंडपीठाने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी भुक्या स्नेहा प्रिया, आयमान जमाल आणि एस. ब्रिंडा यांचा सहभाग असलेल्या एसआयटीची स्थापना केली आहे. हा निर्णय सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीनंतर घेण्यात आला आहे.
अण्णा विद्यापीठात विद्यार्थिनीचे लैंगिक शोषण ज्ञानशेखरनने एकट्यानेच केले होते. या घटनेत अन्य कुणाचा सहभाग नव्हता अशी घोषणा आयुक्त अरुण यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती. तर गुन्ह्याच्या ठिकाणी आणखी एक इसम होता आणि त्याला अन्य कुणाचा फोन आला होता, ज्याच्या संभाषणात ‘सर’ असा उल्लेख झाला होता असा दावा प्रसारमाध्यमांनी केला होता. हा दावा आयुक्तांनी फेटाळला होता.
पोलिसांकडून सारवासारव
पीडितेची माहिती अन् पत्त्यासोबत एफआयआरची प्रत ऑनलाइन अपलोड करणे आणि नंतर ती हटविण्यात आल्यावर वरिष्ठ अधिकारी स्वत:च्या गंभीर चुकीची बचाव करताना दिसून आले. दस्तऐवज पोर्टलवरून डाउनलोड करण्यात आला असावा किंवा तक्रारदाराकडून प्राप्त करण्यात आला असावा असा दावा आयुक्तांनी केला. याप्रकरणी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेमुळे तपासात तडजोड होऊ शकते, एफआयआरकरता वापरण्यात आलेले शब्द हे पीडितेकरता त्रासदायक असल्याचे म्हटले आहे.
