कुपोषण नियंत्रणात येत नसल्याने चिंता
प्रतिनिधी/ बेळगाव
बालकांमधील कुपोषण नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. शाळा, अंगणवाड्यांना गरम जेवण, क्षीरभाग्य, चिक्कीसह विविध प्रकारचे पौष्टिक आहार पुरविले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर गर्भवती महिलांसाठी अंगणवाडी केंद्रांनाही पौष्टिक आहार दिला जातो. तरी देखील कुपोषण आटोक्यात येत नसल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. कुपोषणात बेळगाव जिल्हा राज्यात चौथ्या क्रमांकावर असून एकूण 761 मुले कुपोषित आहेत.
राज्यात 94727 बालके मध्यम कुपोषित आणि 12527 बालके अतिकुपोषित आहेत. राज्यातील 31 जिल्ह्यांमध्ये 69,919 अंगणवाड्या आणि 33,00,761 बालकांची अंगणवाड्यांमध्ये नोंद आहे. यापैकी 32,56,571 बालके या केंद्रांमध्ये हजर असतात. या बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी व कुपोषण टाळण्यासाठी त्यांना 300 दिवस पौष्टिक आहार दिला जातो. कमी वजन, रक्ताची कमतरता, वाढ खुंटण्यासह अपौष्टिकतेमुळे सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील अतिकुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांची विशेष काळजी घेतली जाते. आठवड्यातील तीन दिवस 20 ग्रॅम दुधाची पावडर, 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आठवड्यातील पाच दिवस अंडी, तीन दिवस 20 ग्रॅम दुधाची पावडर दिली जाते.
मुलांची नोंद करणाऱ्या बालकांसाठी 100 रुपये भत्ता
मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर बाल आरोग्य पुनर्वसन बालरोग पुन:श्चेतन केंद्र (एनआरसी) सुरू केले आहे. त्याठिकाणी मुलांची नोंद करणाऱ्या बालकांसाठी 100 रुपये भत्ता दिला जातो. यापूर्वी 280 रुपये दिले जात होते. बालविवाह, अयोग्य स्तनपान, बाल गर्भधारणा, आजारपण, जनजागृतीचा अभाव, आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष आदी कारणांमुळे कुपोषित मुलांची संख्या वाढत आहे. राज्यात बाल कुपोषणात गुलबर्गा जिल्हा पहिल्या स्थानावर, रायचूर दुसऱ्या, विजापूर तिसऱ्या तर बेळगाव चौथ्या स्थानावर आहे.
