महिला सन्मान योजना सध्या लागू नाही : कुणाला स्वत:चे दस्तऐवज देऊ नका, प्रशासनाची सूचना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या सरकारकडून घोषित मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना आणि संजीवनी योजनेवरून वाद उभा ठाकला आहे. दिल्ली सरकारकडून वृत्रपत्रांमध्ये जाहिराती प्रकाशित करत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना व संजीवनी योजना अद्याप अधिसूचित नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. जाहिरातींमध्ये लोकांना संभाव्य फसवणुकीबद्दल सावध करत कुणालाही बँक खाते, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड यासारखे दस्तऐवज न देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील घरोघरी जात दोन्ही योजनांसाठी नोंदणीची सुरुवात केली होती. दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभाग तसेच आरोग्य व परिवार कल्याण विभागाकडून वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक नोटीस प्रकाशित करत लोकांना सावध करण्यात आले आहे. एका राजकीय पक्षाकडून मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या अंतर्गत 2100 रुपये मासिक देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याचे प्रसारमाध्यमांमधून आमच्या निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारच्या कुठल्याही योजनेला दिल्ली सरकारकडून अधिसूचित करण्यात आलेले नाही असे दिल्लीच्या महिला आणि बाल विकास विभागाकडून नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अशाचप्रकारे संजीवनी योजना देखील अद्याप अधिसूचित नसल्याचे सांगण्यात आले.
जेव्हा अशाप्रकारच्या कुठल्याही योजनेला अधिसूचित करण्यात येईल, तेव्हा विभागाकडून अर्जासाठी एक वेबसाइट सादर करण्यात येईल. पात्रतेच्या अटी आणि नियमही स्पष्ट केले जातील. सध्या अशाप्रकारची कुठलीच योजना नसल्याने याकरता नोंदणी अर्ज भरून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे महिला आणि बाल विकास विभागाने म्हटले आहे. जर एखादा व्यक्ती/राजकीय पक्ष अशाप्रकारचा अर्ज किंवा अर्जदारांची माहिती एकत्र करत असतील तर ही फसवणूक असून विना अधिकार ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. बँक खाते तपशील, मतदार ओळखपत्र, फोन नंबर, पत्ता किंवा कुठल्याही प्रकारची संवेदनशील माहिती पुरविल्यास फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. संबंधित लोक सायबर गुन्हे, बँकिंग फसवणुकीला बळी पडू शकतात. अस्तित्वात नसलेल्या कुठल्याही योजनेवर लक्ष देऊ नका. जर कुणी माहिती देत असेल आणि त्याची फसवणूक झाल्यास विभाग जबाबदार नसेल, असे या नोटीसमध्ये महिला आणि बालविकास विभागाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
आम आदमी पक्षाकडून संताप
वृत्तपत्रांमध्ये योजना अद्याप लागू नसल्याच्या जाहिराती प्रकाशित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केला. तसेच दोन्ही योजना अधिसूचित असल्याचा दावा करत आम आदमी पक्षावरील आरोप फेटाळले. परंतु प्रशासनानेच या योजना अधिसूचित नसल्याचे सांगितल्यामुळे ‘आप’ची कोंडी झाली आहे.
संजीवनी योजनेबद्दलही पेले सावध
अशाचप्रकारे आरोग्य आणि परिवार कल्याण विभागाकडून संजीवनी योजनेबद्दल सावध करण्यात आले आहे. ही योजना सध्या लागू नाही आणि याच्या नावावर कुणालाही वैयक्तिक माहिती देणे टाळा. मतदार ओळखपत्र, फोन नंबर, बँक खाते तपशील इत्यादींच्या माध्यमातून फसवणूक होण्याचा धोका आहे. अशाप्रकारच्या योजना लागू होतात, तेव्हा वेबसाइट लाँच केली जाते, ज्यावर लोक स्वत:चा अर्ज भरू शकतात असे दिल्ली सरकारच्या विभागाने म्हटले आहे. दिल्लीत 60 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत उपचाराच्या सुविधेची घोषणा करण्यात आली आहे. याकरता आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते ज्येष्ठ नागरिकांची नेंदणी करवून घेत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
