सरकारने चर्चा न केल्याचा आरोप : राहुल गांधी निवड समितीत सामील
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि खासदार राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (एनएचआरसी) अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवर असहमती दर्शविली आहे. निवड प्रक्रिया पूर्णपणे त्रुटीपूर्ण आणि पूर्वनिर्धारित होती, निवड करताना परस्पर सल्लामसलत आणि सहमती बाजूला ठेवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.राहुल गांधी व खर्गे यांनी माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन आणि न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांच्या नावावर सहमती दर्शविली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यन यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवडले गेले आहे.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा अध्यक्ष निवडताना क्षेत्र, धर्म आणि जातीय संतुलन विचारात घेण्यात आलेले नाही. ही निवड प्रक्रिया केवळ सरकारचा दृष्टीकोन दर्शवित असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
राहुल गांधी आणि खर्गे यांनी न्यायाधीश एस. मुरलीधर आणि अकील अब्दुल हमीद कुरैशी यांचे नाव आयोगाचे सदस्य म्हणून सुचविले होते. मानवाधिकारांच्या रक्षणात दोघांचीही पार्श्वभूमी चांगली राहिल्याचा युक्तिवाद या दोन्ही नेत्यांकडून केला होता. रामसुब्रमण्यन यांच्या नियुक्तीपूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद दीर्घकाळापासून रिक्त होते. 1 जून रोजी न्यायाधीश अरुण कुमार यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता.
नियमांनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षाची निवड पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. या समितीत लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि राज्यसभेचे उपसभापती सामील असतात. समितीच्या शिफारसीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. 18 डिसेंबरला या उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली होती, ज्यात राहुल गांधी आणि खर्गे सामील झाले होते.
आयोगाच्या सदस्यांचीही निवड
राष्ट्रपतींनी न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यन यांना अध्यक्ष, प्रियांक कानूनगो आणि न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी यांना सदस्य म्हणून नियुक्त केले आहे. कानूनगो हे यापूर्वी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष राहिले आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षाचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
