उल्फावरील बंदी वाढली : विशेष लवादही स्थापन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार सातत्याने आसाममधील फुटिरवादी संघटना युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) विरोधात कठोर भूमिका घेत आहे. आता गृह मंत्रालयाने उल्फा आणि त्याचे सर्व गट, शाखा आणि फ्रंट संघटनांना अवैध संघटना घोषित करण्यासाठी एक ‘अवैध कारवाया (प्रतिबंधक) लवादा’ची स्थापना केली आहे.
हा लवाद गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मायकल जोथानखुमा यांच्या अध्यक्षतेत कार्य करणार आहे. गृह मंत्रालयाकडून जारी एका अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे. हे पाऊल गृह मंत्रालयाने 1967 च्या ‘अवैध कारवाया (प्रतिबंधक) अधिनियमा’च्या अंतर्गत उचलले आहे.
सुमारे महिन्यापूर्वीच केंद्र सरकारने उल्फावरील बंदी पाच वर्षांसाठी वाढविण्याची घोषणा केली होती. आसामला भारतापासून वेगळा करण्यासाठी ही संघटना सक्रीय असून अन्य उग्रवादी समुहांसोबत मिळून खंडणी वसूल करत असल्याचा आरोप आहे.
1990 मध्ये पहिल्यांदा बंदी
उल्फावर 1990 मध्ये पहिल्यांदा बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून ही बंदी वारंवार वाढविली जात राहिली आहे. मागील वेळी 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी ही बंदी वाढविण्यात आली होती. मागील पाच वर्षांदरम्यान पोलीस किंवा सुरक्षा दलांच्या कारवाईत उल्फाचे अनेक उग्रवादी मारले गेले आहेत. तर उल्फाच्या उग्रवाद्यांच्या विरोधात 15 गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.
भारतविरोधी संघटना
उल्फाने आसामला भारतापासून वेगळे करण्याचे लक्ष्य घोषित केले असून याचे सदस्य अवैध शस्त्रास्त्रs अन् विस्फोटक सामग्रीसह हिंसक कारवाया घडवून आणत असतात. या संघटनेने मागील 5 वर्षांमध्ये 16 स्फोट घडवून आणले आहेत. या उग्रवादी संघटनेच्या 56 सदस्यांना अटक करण्यात आली असून 63 सदस्यांनी शरणागती पत्करली आहे. उल्फाच्या सदस्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रs अन् स्फोटक उपकरणे हस्तगत करण्यात आली आहेत.
