वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या निवडणूक नियमांना काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नव्या नियमांच्या अनुसार काही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे प्रसिद्ध केले जाणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यांच्यात मतदानकेंद्रावरील सीसीटीव्ही फूटेज, वेबकास्टींग फूटेज, तसेच उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने हे नवे नियम मतदारांची ओळख गुप्त रहावी म्हणून आणि या पुराव्यांचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून लागू केलेले आहेत.
निवडणुकीसंबंधीचे हे नवे नियम लोकशाहीवरचा घाला आहेत, असा काँग्रेसचा आरोप आहे. त्यामुळे काँग्रेसने या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या संबंधीची याचिका काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. निवडणुका मुक्त आणि पारदर्शी पद्धतीने घेण्याचे उत्तरदायित्व केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आहे. त्यामुळे आयोगाला अशा एकांगी पद्धतीने नियमांमध्ये परिवर्तन करण्याचा अधिकार देण्यात येऊ नये, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केले. याचिकेत हे म्हणणे मांडण्यात आले आहे.
लोकांना माहितीचा अधिकार
निवडणूक पद्धती जास्तीत जास्त पारदर्शी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकांपासून कोणतीही माहिती लपविली जाऊ नये. सध्याच्या सरकारच्या काळात निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता झपाट्याने खालावत चालली आहे. त्यामुळे आम्ही या विरोधात दाद मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. सर्वोच्च न्यायालय आमच्या याचिकेवर विचार करेल असे रमेश यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय आहे…
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रातील व्हिडीओग्राफी सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यास विरोध केला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार हे सर्व फूटेज उमेदवारांना दिले जाते. त्यांच्यापासून ते कधीच लपविण्यात आलेले नाही. तसेच सर्वसामान्य लोकही आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात जाऊन ते फूटेज पाहण्याचा आदेश घेऊ शकतात. त्यामुळे आयोगाकडून कोणतीही लपवाछपवी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, हे फूटेज जर सार्वत्रिकदृष्ट्या प्रसिद्ध केले तर ते असामाजिक शक्तींच्या हाती जाऊन मतदारांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. तसेच मतदानाच्या गुप्ततेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या व्हिडीओग्राफीच्या सार्वजनिक प्रसिद्धीवर निर्बंध असणे आवश्यक आहे, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगालाही त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजू ऐकून योग्य तो निर्णय देईल अशी अपेक्षा आहे.
