बाळ-बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणावर विरोधी पक्षाचा गंभीर आरोप : आरोग्य गैरसोयींबद्दल संताप
बेळगाव : बेळगाव, बळ्ळारीसह कर्नाटकातील विविध सरकारी इस्पितळात झालेल्या बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केली. बाळ बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चर्चेदरम्यान कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार खुनी सरकार आहे, बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणाला जबाबदार ठरवत आरोग्यमंत्र्यांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणीही भाजप नेत्यांनी केली. बुधवारी सकाळी बाळ-बाळंतिणींच्या मृत्यू प्रकरणावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आरोग्य खात्यातील अनागेंदी कारभाराचे वाभाडे काढले. राज्यात सरकारी इस्पितळातील उपचाराचे दर वाढवण्यात आले आहेत. आता दरवाढ करण्याची गरजच काय होती? बाळंतिणींचा मृत्यू निकृष्ट दर्जाच्या सलाईनमुळे झाला आहे, असा अहवाल उपलब्ध झाला आहे.
सलाईन व औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपनीवर सरकारने कोणती कारवाई केली आहे? असा प्रश्नही विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला. सरकारी इस्पितळातील परिस्थिती दयनीय आहे. अशा परिस्थितीत प्रसुतीसाठी महिलांनी या इस्पितळात जावे की नाही? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित करताच काँग्रेसचे एन. एस. कोनरेड्डी यांनी याला आक्षेप घेत सरकारी इस्पितळांबद्दल विधानसभेत अशी चर्चा झाली तर उपचारासाठी तेथे कोण जाणार आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेत्यांनी जरूर समस्या मांडावी. मात्र, सरकारी इस्पितळांबद्दल भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, असे वक्तव्य करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस आमदारांच्या हस्तक्षेपाला भाजपचे डॉ. अश्वत्थ नारायण, अरग ज्ञानेंद्र यांनी आक्षेप घेतला. विरोधी पक्षनेते गंभीर विषयावर बोलत आहेत. त्यांना अडवणाऱ्या सदस्यांना आवर घाला, अशी मागणी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी व विरोधी आमदारांत गदारोळ वाढताच कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते सरकारी इस्पितळाबद्दल, गैरसोयींबद्दल बोलत आहेत. त्यांना रोखणे योग्य नाही, असा सल्ला सत्ताधारी आमदारांना दिला.
बेळगावसह सरकारी इस्पितळातील बाळंतिणींच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित करीत दावणगेरीत 28, रायचूर जिल्ह्यात 10, बेळगावात 29 बाळंतिणींचा मृत्यू झाला आहे. बळ्ळारी जिल्हा इस्पितळात तर पाच बाळंतिणी दगावल्या आहेत. सरकारी इस्पितळांना निकृष्ट दर्जाचे औषध पुरविणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश काळ्या यादीत करावा. या मत्=यू प्रकरणामुळे सरकारी व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. जनमानसात सरकारी इस्पितळांबद्दल विश्वास निर्मिती केली पाहिजे. उत्तर कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय लोकच उपचारासाठी सरकारी इस्पितळात जातात. सरकारने गरिबांच्या जीवनाशी खेळ करू नये, असा सल्ला विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला. या संपूर्ण प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करावी. ड्रग व मेडिकल माफियाला सरकारने एक कडक संदेश द्यावा. सर्वसामान्य जनतेशी खेळ करणाऱ्या मेडिकल माफियाला कायद्याचा हिसका दाखवावा. विद्यमान न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या प्रकरणांची चौकशी करून चौकशी अहवाल विधानसभेत मांडावा. या अहवालातील शिफारशींनुसार आरोग्य खात्यात सुधारणा करावी, असा सल्लाही विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला.
डॉ. अश्वत्थ नारायण यांच्याकडून आरोग्य यंत्रणेचे ‘पोस्टमार्टेम’
माजी मंत्री डॉ. अश्वत्थ नारायण यांनी आरोग्य खात्यातील गैरसोयींचा पाढा वाचला. 108 रुग्णवाहिकेतील कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांपासून पगार दिला नाही. एखाद्या घटनेनंतर केवळ पंधरा मिनिटात 108 रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचावी, अशी संकल्पना आहे. मात्र, सध्या अर्धा तास उलटतो. गेल्या बारा वर्षांपासून 108 साठी नवा टेंडर का झाला नाही? राष्ट्रीय मानदंडानुसार एकही सरकारी इस्पितळ नाही. खरेतर सरकारी इस्पितळात कॅश काऊंटर असू नये. आधी ते कॅश काऊंटर बंद करावेत. तालुका व जिल्हा इस्पितळातील आयसीयु व ट्रॉमा सेंटर सुस्थितीत आहेत का? याची पाहणी करावी. नियमानुसार सरकारी औषधालयात 763 औषधे असली पाहिजेत. सध्या 253 औषधे उपलब्ध आहेत. औषधांची गुणवत्ता तपासणीसाठी असलेले लॅबच नादुरुस्त झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधून खरेदी केलेले सलाईन वापरास योग्य नाही, असा अहवाल 23 मार्च 2024 रोजी देण्यात आला होता. सरकारी इस्पितळातील प्रसुतीगृहात एक डॉक्टर दिवसातून 20 ते 25 सिझेरियन करतो. एकाच गाऊनचा वापर केला जातो. एका डॉक्टरने किती सी-सेक्शन केले पाहिजेत, याचे मानदंड आहे. हे सर्व मानदंड पायदळी तुडवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
