मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची विधानपरिषदेत माहिती
बेळगाव : अल्पसंख्याक कल्याण खात्यामध्ये सध्या 2011 मधील कर्मचारी व त्याकाळचे नियमच अंमलात येत आहेत. या नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार प्रथम श्रेणी साहाय्यक, शिक्षक, प्राध्यापकांना नियमानुसार बढती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत दिली. अल्पसंख्याक कल्याण खात्यामध्ये 2011 मध्ये नेमणूक झालेल्या कर्मचारी व नियमावली याबद्दल माहिती द्यावी, अशी मागणी आमदार हेमलता नायक व डी. एस. अरुण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली होती. यावर वक्फ-अल्पसंख्याक कल्याण खात्याचे मंत्री बी. झेड्. जमीरअहमद खान यांच्यावतीने मंत्री भैरेगौडा यांनी सभागृहाला माहिती अधिक सेवा बजावलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती तसेच मागासवर्गात प्रथम श्रेणी साहाय्यक, शिक्षक, प्राध्यापकांना बढती देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पोडीमुक्त योजना
बहुमालकी, खासगी जमिनीच्या उताऱ्यांमध्ये बदल करून त्यावर एक व्यक्तीचे नाव नोंदण्याच्या उद्देशाने पोडीमुक्त योजना राबविली असून राज्यात 16644 गावे पोडीमुक्त करण्यात आली आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री भैरेगौडा यांनी आमदार रामोजीगौडा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली. राज्यात भूमापन खात्यामध्ये मागील तीन वर्षात विविध प्रकारे 6,62,825 पोडी अर्ज स्वीकारण्यात आले असून त्यामध्ये 5,33,545 अर्जांचा निपटारा करण्यात आला आहे. आपले सरकार शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने हाताळून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देत आहे, असे भैरेगौडा म्हणाले.
माजी सैनिकांना भूखंड देणार
राज्यातील माजी सैनिकांनी व्यवसाय-उद्योगाच्या निमित्ताने भूखंडाची मागणी केली आहे. मात्र, सध्या राज्यात सरकारी जमिनीची कमतरता आहे. माजी सैनिकांची मागणी लक्षात घेऊन त्याची पूर्तता करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे मंत्री भैरेगौडा यांनी आमदार सी. एन. मंजेगौडा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सांगितले. देशासाठी सेवा बजावलेल्या माजी सैनिकांबद्दल सरकारला अभिमान आहे. जवानांचा आदर करीत माजी सैनिकांना सरकारी खर्चातून भूखंड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे अधिवेशन संपल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात येईल. राज्यात सध्या 16065 माजी सैनिकांनी भूखंडासाठी अर्ज केले असून त्यापैकी 6783 अर्जांवर निवाडा देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली.
