व्यापक उपाययोजना राबवणार : सर्वच पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद करण्याची मुभा : गृहमंत्री
बेळगाव : जसा इंटरनेटचा वापर वाढला आहे, तशी सायबर गुन्हेगारीतही मोठी वाढ झाली असून कर्नाटकात दरवर्षी 20 हजारांहून अधिक सायबर गुन्हे घडत आहेत. हे थोपविण्यासाठी पोलीस दलात स्वतंत्र व्यवस्था कार्यरत करण्यात आली असून सायबर विभागासाठीच राज्य पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात शांतीनगर-बेंगळूरचे आमदार हॅरिस एन. ए. यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी राज्यातील वाढती सायबर गुन्हेगारी, ती थोपविण्यासाठी पोलीस दलाकडून सुरू असलेले प्रयत्न आदींविषयी सभागृहात सविस्तर माहिती दिली आहे. सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे सरकारने गांभीर्याने घेतली आहेत. सायबर सेक्युरिटी विभागासाठीच पोलीस दलात स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित आहे. राज्यात 43 सीईएन पोलीस स्थानके सुरू केली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या सायबर क्राईम विभागासाठी स्वतंत्र एडीजी, आयजी, एसपी, डीएसपी कार्यरत आहेत. लवकरच डीजी हुद्द्यावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सात स्वतंत्र एसपी सीईएनमध्ये कार्यरत आहेत. सर्व जिल्ह्यातील पोलीसप्रमुख व सर्व पोलीस स्थानकांनाही सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे नोंद करून घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेले सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल-1930 हा क्रमांक राज्यातही सुरू आहे. सीआयडीमध्ये सेंटर फॉर सायबर क्राईम इन्व्हेस्टीगेशनचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. सायबर गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणेही खरेदी करण्यात आली आहेत. गुजरातमध्ये एफएसएल व सायबर गुन्हेगारीचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ कार्यरत आहे. आपण स्वत: त्या विद्यापीठाला भेट देऊन माहिती घेतली आहे. सायबर गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी एआय व फेसरेकगनायझेशन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. देशभरात सायबर क्राईम थोपविण्यासाठी कर्नाटक आघाडीवर आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
गुन्हेगारीविषयी सोशल मीडियावर जागृतीची गरज
आमदार हॅरिस एन. ए. यांनी गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी व सायबर क्राईम थोपविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत? असा प्रश्न विचारला होता. सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. स्वत: आपल्यालाच गुन्हेगारांचे दोन वेळा फोन कॉल आले होते. त्यावेळी आपण परदेशात होतो. या गुन्हेगारीविषयी सोशल मीडियावर जागृती करण्याची गरज आहे, अशी मागणी हॅरिस यांनी विधानसभेत केली. माजी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. सायबर गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी पोलीस दलाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना योग्य आहेत. या विभागात काम करण्यासाठी ज्यांना रस आहे, जे सायबर गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत, त्यांचीच नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. यावर गृहमंत्र्यांनी आम्ही या विभागात सामान्य पोलिसांची बदली करता येत नाही. प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकारी व पोलिसांचीच नियुक्ती करावी लागणार, असे त्यांनी सांगितले.
गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम
सायबर गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी 176 न्यायाधीश, 984 पोलीस अधिकारी, 3 हजार 799 पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आदी समाजमाध्यमावर शॉर्टफिल्मच्या माध्यमातून जागृती केली जात आहे. शाळा-कॉलेजना भेटी देऊन अधिकारी जागृती करीत आहेत. सायबर गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. विधिविज्ञान प्रयोगशाळेत 10 कोटी अनुदानातून अत्याधुनिक उपकरणे खरेदी करण्यात आली आहेत. याबरोबरच राज्यातील एकूण 1 हजार 63 पोलीस स्थानकांच्या कार्यक्षेत्रात गुन्हेगारी प्रकरणे थोपविण्यासाठी ई-बिटसह विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. बेंगळूरसह प्रमुख शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
बेंगळूर येथे राज्यपातळीवरील कमांड सेंटर सुरू करणार
सर्व शहरांमध्ये खास करून स्मार्ट सिटी योजना ज्या शहरांमध्ये राबविण्यात आल्या आहेत, अशा शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. कमांड सेंटरच्या माध्यमातून घडामोडींवर लक्ष ठेवले जात आहे. राज्यात एकूण 6 लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. पुढील सहा महिन्यांत 120 कोटी रुपये खर्च करून बेंगळूर येथे राज्यपातळीवरील कमांड सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकांच्या कार्यक्षेत्रातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर या कमांड सेंटरमधून नजर ठेवता येणार आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
