विधानपरिषदेत भाजपचे सदस्य एन. रविकुमार यांच्या प्रश्नावर उत्तर
बेळगाव : साखर कारखान्यांनी थकीत बिले न दिल्याने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणे कर्नाटक राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि सामाजिक सुरक्षा-पेन्शन आयुक्तालयात नोंद झालेली नाहीत, अशी माहिती वस्त्रोद्योग, ऊस विकास आणि साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. विधानपरिषदेत मंगळवारी सदस्य एन. रविकुमार यांनी विचारलेल्या चिन्हांकीत प्रश्नावर शिवानंद पाटील यांनी उत्तर दिले. 2018-19 या वर्षात तीन साखर कारखान्यांकडून 3.94 कोटी रुपयांची ऊस बिले बाकी आहेत. हुमनाबाद तालुक्यातील बिदर सहकारी साखर कारखान्याकडून 89 लाख रुपये, बिदर तालुक्यातील भवानी शुगर्स लि. कडून 1.80 कोटी रुपये आणि इंडी तालुक्यातील ध्यानयोगी श्री शिवकुमार स्वामीजी शुगर्स लि. कडून 1.25 कोटी रुपयांची ऊस बिले शेतकऱ्यांना अदा करणे बाकी आहेत. हे तिन्ही साखर कारखाने बंद आहेत. ऊस बिले वसुलीसंबंधी ऊस नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुली प्रमाणपत्र जारी केले आहे. 2024-25 या हंगामात राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना कारखानानिहाय द्यावयाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. निश्चित केलेला दर एफआरपी नियमानुसार ठरलेला असतो, असेही मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले.
