विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आक्रमक : सरकार विरोधात निदर्शने, विधानसौध परिसरात आंदोलन
बेळगाव : डॉ. स्वामीनाथन आयोग लागू करा, शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या, उसाला प्रति टन पाच हजार दर द्या, भात पिकाला प्रति क्विंटल पाच हजार रुपये दर द्या, राष्ट्रीयीकृत बँकांतून कर्ज सुरळीत द्या, शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्या, ग्रामीण भागात दिवसा 12 तास थ्री फेज वीजपुरवठा करा, 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना किमान 5 हजार रुपये मासिक पेन्शन योजना लागू करा, शेतमजूर, संघटित कामगारांना शेतकरी कामगार कार्ड द्या, शेतीसंबंधी सर्व उपक्रम रोजगार हमी योजनेमध्ये समाविष्ट करा, शेतकऱ्यांना पाच लाखापर्यंत शून्य व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करा, शेतकऱ्यांसाठी सरकारी कर व मुद्रांक शुल्क रद्द करा, आदी मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघ हसिरु सेनेतर्फे सोमवारी विधानसौध परिसरात आंदोलन छेडून सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.
सरकारने निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष झाले असून शेतकरी आता विविध मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन हाती घेणार असल्याचा इशाराही आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पिकांच्या श्रमिक दर्जासाठी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 6 हजार रुपये दर द्यावा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी, तसेच ओल्या आणि सुक्या दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना जाचक ठरणारे वक्फ कायदा, जमीन सुधारणा कायदा, भूसंपादन कायदा आदी कायदे मागे घ्यावे, पिकांना सुरळीत पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण भागात 12 तास थ्री फेज वीजपुरवठा करा, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना किमान 5 हजार रु. मासिक पेन्शन योजना लागू करा, त्याबरोबर शेतकरी व असंघटित कामगारांची ओळख निर्माण करण्यासाठी शेतकरी कामगार कार्ड जारी करा, आदी मागण्यांसाठीही शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार व शेतकरी यांच्यातील दुवा म्हणून एका मंत्र्याची नियुक्ती करावी, शेतकऱ्यांना विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एका मंत्र्याची नेमणूक करावी, शेतकऱ्यांसाठी आणि संबंधित इतर कामांसाठी सरकारी कर आणि मुद्रांक शुल्क रद्द करावेत, शेतीतून तुटपुंजे उत्पन्न प्राप्त होते अशा परिस्थितीत कर व इतर शुल्क भरणे शेतकऱ्यांना अवघड जाते. त्यामुळे सरकारी कर रद्द करावा, अशी मागणीही आंदोलनादरम्यान केली आहे.
