संसदीय स्थायी समितीकडून काही कक्षांसाठी तिकीट दरवाढीची शिफारस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रेल्वेच्या प्रवासी विभागातील महसूल मालवाहतुकीच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने रेल्वेवरील संसदीय स्थायी समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. प्रवासी विभागातील महसूल तोटा कमी करण्यासाठी संसदीय समितीने भारतीय रेल्वेला एसी (वातानुकुलित) वर्गाच्या भाड्याचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच सामान्य वर्गाचे भाडे सर्वसामान्यांना परवडणारे ठेवण्यावर समितीने भर दिला आहे. सरकारने समितीचे मत मान्य केल्यास एसी क्लास रेल्वेच्या भाड्यात वाढ होऊ शकते. रेल्वे मंत्रालयाने ह्या शिफरशी मान्य केल्यास अन्य कक्षांमधील दरांचा आढावा घेतल्यानंतर नजिकच्या काळात रेल्वे प्रवास महागण्याची संकेत मिळत आहेत.
संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. सी. एम. रमेश यांनी नुकताच संसदेत रेल्वे मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या (2024-25) मागण्यांचा पहिला अहवाल सादर केला. या अहवालात संसदीय स्थायी समितीने रेल्वे मंत्रालयाला विविध गाड्यांमधील प्रवासी भाड्याचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले. वेगवेगळ्या रेल्वे वर्गांच्या भाड्याचे तपशिलवार मूल्यांकन करण्याची गरज समितीने व्यक्त केली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतीय रेल्वेचा निव्वळ महसूल कमी असल्याचे मत समितीने नोंदवले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी निव्वळ महसूल बजेट अंदाजे 2,800 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. ही उत्पन्न मर्यादा गाठण्यासाठी तिकीट दरांचा फेरआढावा घेण्याची शिफारस करण्यात आली. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार प्रवासी विभागातून 80,000 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे, तर मालवाहतूक विभागातून 1.8 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.
रेल्वे ही देशाची जीवनवाहिनी आहे. एखाद्या दिवशी देखभालीसाठी काही तास रेल्वेसेवा बंद ठेवली तर प्रवाशांचे दैनंदिन वेळापत्रकही कोलमडते. रेल्वेचे तिकीट दर केवळ हवाई मार्गाच्याच नव्हे तर रस्तामार्गापेक्षाही खूपच कमी आहेत. पण ही भाडे कपात फार काळ चालू शकत नाही, असा निष्कर्ष रेल्वेच्या संसदीय स्थायी समितीने नोंदवल्याचे दिसत आहे.
तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजना
रेल्वेवरील संसदीय स्थायी समितीने प्रवासी विभागातील वाढता तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. हे करण्यासाठी समितने वातानुकूलित वर्गाच्या (एसी) भाड्याचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, सर्वसामान्य वर्गातील प्रवास परवडणारा राहील, हेही रेल्वेला पाहावे लागेल, असे समितीने म्हटले आहे. मालवाहतूक विभाग आणि प्रवासी विभाग यांच्यातील महसुलात फारशी तफावत होऊ नये म्हणून समितीने एसी वर्गातील भाडे वाढवण्याची सूचना केली आहे. महसुलातील ही असमानता भारतीय रेल्वेच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम करत आहे.
दर्जेदार केटरिंग सेवा पुरविण्याची सूचना
समितीने रेल्वेच्या केटरिंग सेवेसारख्या श्रेणींमधील कमतरता किंवा अकार्यक्षमता देखील अधोरेखित केली आहे. समितीने क्षेत्रातील आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी अकार्यक्षमता दूर करण्याचे आवाहन केले. त्यात कॅटरिंगशी संबंधित सामाजिक सेवा जबाबदाऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करताना योग्य किमतीत दर्जेदार अन्नपदार्थ पुरवण्याची सूचना केली.
