याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासंबंधीची नवी याचिका एप्रिलमध्ये ज्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता, त्याच्याकडेच नेण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका खंडपीठाने दिला आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना हा आदेश शुक्रवारी दिला आहे.
ही नव्या याचिकेवर युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील शंकरनारायणन यांनी केला. तथापि, खंडपीठाने त्यांना जुन्या खंडपीठाकडे जाण्याचा आदेश दिला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एप्रिल 2024 मध्ये जुन्या खंडपीठाने मतदान यंत्रांच्या विरोधातील याचिका फेटाळली होती. ही यंत्रे निर्दोष असून त्यांच्यासंबंधी संशय घेण्याचे काहीच कारण नाही. यंत्रांची रचना आणि कार्यपद्धती दोषयुक्त असल्याचे कोठेही आढळत नाही, असा निर्वाळा त्या खंडपीठाने दिला होता आणि या यंत्रांना ‘क्लिनचिट’ दिली होती. मात्र, पराभूत झालेल्या द्वितीय किंवा तृतीय क्रमांकांच्या उमेदवारांना त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप याचिका सादर केल्यास त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये उपयोगात आणल्या गेलेल्या मतदान यंत्रांपैकी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांमधील पाच टक्के यंत्रांची पडताळणी त्यांच्या स्वत:च्या खर्चाने करता येईल, अशी मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात दिली होती. पडताळणीसाठी निवडलेल्या यंत्रांच्या मायक्रोकंट्रोलर चिपची तपासणी करुन घेण्याची मुभा अशा पराभूत उमेदवारांना या निर्णयाद्वारे देण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश निर्णय घेतील
ही नवी याचिका सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यासमोर ठेवण्यात यावी. ही याचिका सुनावणीसाठी पूर्वीच्याच खंडपीठाकडे द्यावी, की, ती नव्या खंडपीठाकडे द्यावी याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेतील. त्यांच्या आदेशाप्रमाणे नंतर सुनावणी होऊ शकते, असे न्या. विक्रमनाथ यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
हरियाणा उमेदवारांची याचिका
ही नवी याचिका हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार करणसिंग दलाल आणि लाखनकुमार सिंघला यांनी सादर केली होती. एप्रिल 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लागू केलेला नाही. प्रत्येक मतदारसंघातील पाच टक्के यंत्रांच्या मायक्रोकंट्रोलर युनिट आणि मायक्रोचिप आणि ‘ओरिजिनल बर्नंट मेमरी’ व्हीव्हीपॅट आणि चिन्हे लोड करणारे मशिन इत्यादी साधनांची तपासणी या यंत्रांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या इंजिनिअर्सकडून करुन घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तंतोतंत लागू करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या पराभूत उमेदवारांनी केली होती. मात्र, त्यांची याचिका आता सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे विचारार्थ पाठविण्याचा आदेश खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंद विभागाला दिल्याने या याचिकेवरील सुनावणी त्वरित होणार नाही, असे मत अनेक वकीलांनी व्यक्त केले आहे.
