विनाअनुदानित शाळा शिक्षकांचा संताप : अनुदानासाठी आंदोलन
बेळगाव : राज्यातील 1995 नंतरच्या विनाअनुदानित शाळांना अद्यापही अनुदान दिलेले नाही. यामुळे शाळांच्या विकासामध्ये बाधा येत आहेच, त्याचबरोबर शिक्षकांनाही अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. याविरोधात कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा कॉलेज मॅनेजमेंट बोर्ड व एम्प्लॉईज युनियनच्यावतीने गुरुवारी सुवर्णविधानसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले. सुवर्ण गार्डन येथे झालेल्या या आंदोलनाला विविध मठांच्या मठाधीशांनी पाठिंबा दर्शविला. राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक व संस्थाचालक उपस्थित होते. मातृभाषेतून शिक्षण देत असलेल्या शाळा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु, सरकारकडून शाळांना अनुदान दिले जात नसल्यामुळे शाळा कशा चालवायच्या? असा प्रश्न संस्था चालकांसमोर आहे. 1995 पासून 2024 पर्यंत शाळांना अनुदान मिळालेले नसल्याने शिक्षकही अतिशय कमी वेतनावर कार्यरत आहेत. अनुदानाविना त्यांचीही वाताहत होत असल्याने संघटनेने गुरुवारी जोरदार आंदोलन केले.
शिक्षकांचा संताप
प्रत्येक अधिवेशनावेळी बेळगाव, तसेच बेंगळूर येथेही अनुदान मिळविण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली. मागीलवर्षी तर बेमुदत आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, सरकारदरबारी विनाअनुदानित शाळांसाठी कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे राज्य सरकारच्या धोरणाबाबत शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला. अनेक शिक्षक सरकारी वेतन न घेता निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षकांचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी विविध मठाधीश, तसेच विनाअनुदानित शाळा शिक्षक संघाचे जी. सी. शिवाप्पा, एम. ए. कोरीशेट्टी, पी. पी. बेळगावकर, सलीम कित्तूर, मारुती अजानी यांच्यासह उत्तर कर्नाटकातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
