माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीयमंत्री, माजी राज्यपाल एस. एम. कृष्णा यांचे निधन झाले आहे. बेळगाव येथील सुवर्णसौधमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना 92 वर्षीय एस. एम. कृष्णा यांनी देह ठेवला. राज्य सरकारने तीन दिवस दु:खवटा जाहीर केला आहे. बुधवारी 11 डिसेंबर रोजी कर्नाटकात सुटी जाहीर करण्यात आली. विधिमंडळाचे कामकाजही एक दिवस बंद ठेवण्यात आले. समाजवादी विचारसरणीचे कृष्णा गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते. विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या चारही सभागृहांचे ते सदस्य होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अशा विविध पदांवर काम करताना राजकारणात समतोल साधणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनेक आव्हाने समर्थपणे पेलली. एक अजातशत्रू म्हणूनच राजकारणात ते परिचित होते.
30 जुलै 2000 रोजी कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पनने प्रसिद्ध कन्नड चित्रपट अभिनेते डॉ. राजकुमार यांचे अपहरण केले. त्यावेळी एस. एम. कृष्णा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. राजकुमार यांच्या अपहरणानंतर राजधानी बेंगळूरबरोबरच संपूर्ण राज्यात वातावरण तापले. राजकुमार यांच्या सुटकेसाठी सरकारने काय केले आहे, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. सरकारसमोर वीरप्पनपर्यंत पोहोचण्याचा कोणताच मार्ग नव्हता. तामिळ साप्ताहिक नक्कीरनचे संपादक आर. गोपालन व तामिळ राष्ट्रवादी नेते नडुमारन यांना मध्यस्थीसाठी जंगलात पाठविण्याशिवाय सरकारसमोर अन्य मार्ग नव्हता. एकीकडे तामिळनाडू सरकारबरोबर राजकुमार यांच्या सुटकेसाठी चर्चा करण्याबरोबरच गोपालन आणि नडुमारन यांना जंगलात पाठविण्यासाठीही एस. एम. कृष्णा यांनी होकार दर्शवला होता. 108 दिवसांनंतर या प्रयत्नांना यश आले. डॉ. राजकुमार यांची सुटका झाली. मध्यंतरीच्या काळात वीरप्पनने राज्य सरकारसमोर अनेक अटी ठेवल्या. कारागृहात बंदिस्त असलेल्या आपल्या साथीदारांची सुटका करण्याबरोबरच त्याने पैशाचीही मागणी केली होती.
एस. एम. कृष्णा यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीतही हे प्रकरण मोठ्या कौशल्याने हाताळले. कारागृहात बंदिस्त असलेल्या वीरप्पनच्या सहकाऱ्यांची सुटका करण्याचा अधिकार सरकारकडे नव्हता. तरीही चंदनतस्कराने सुटकेचा हट्ट धरला होता. तामिळ राष्ट्रवादी नेत्यामुळे वीरप्पनच्या डोक्यात स्वतंत्र तामिळ राष्ट्र निर्माण करण्याचे खूळ शिरले होते. जंगलात त्याने स्वतंत्र राष्ट्राचे ध्वजारोहणही केले होते. त्याच्यामागे एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन होता. डॉ. राजकुमार यांचे अपहरण झाले त्यावेळी वीरप्पन केवळ चंदनतस्कर राहिला नव्हता. तामिळ ईलमसाठी झटणारा एक बंडखोर नेता अशी त्याची ओळख झाली होती. त्यामुळेच त्याच्या तावडीतून डॉ. राजकुमार यांची सुटका करवून घेणे सरकारला कठीण जात होते. प्रयत्नांची पराकाष्टा करून एस. एम. कृष्णा यांनी राजकुमार यांची सुटका करून घेतली. त्याचवेळी माजी मंत्री हनूर नागाप्पा यांचे वीरप्पनने अपहरण केले. राजकुमार यांच्या सुटकेसाठीच्या प्रयत्नांना आलेले यश नागाप्पा यांच्या अपहरण प्रयत्नांना आले नाही. वीरप्पनच्या टोळीने त्यांची हत्या केली.
यापाठोपाठ दुष्काळ, कावेरी पाण्यासाठीचा संघर्ष जोर झाला. असे अनेक अडथळे पार करत मुख्यमंत्रीपदावर रहावे लागले. एस. एम. कृष्णा यांच्या राजवटीतच अक्षरदासोह ही योजना सुरू झाली. शाळकरी मुलांना दुपारी शाळेतच जेवण देण्याची ही योजना आहे. स्त्राrशक्ती, यशस्विनी आदी योजना देणाऱ्या एस. एम. कृष्णा यांनी बेंगळूरला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सिलिकॉन सिटी, आयटी सिटी म्हणून ओळख देण्याचे काम केले. काँग्रेसमध्ये झालेल्या अपमानानंतर राजकीय जीवनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर ते सक्रिय राजकारणात कुठे दिसले नाहीत. एक-दोन वर्षापूर्वी तर एस. एम. कृष्णा यांनी राजकीय निवृत्ती घोषित केली होती. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात त्यांनी अनेक नेते घडवले आहेत. केंगल हनुमंतय्या यांनी विधानसौधची उभारणी केली. एस. एम. कृष्णा यांच्या कारकीर्दीत विधानसौधच्या शेजारीच विकाससौध उभारण्यात आले. आपल्या राजकीय जीवनात सर्वसामान्यांसाठी अनेक योजना लागू करणाऱ्या एस. एम. कृष्णा युगाचा अंत झाला आहे.
सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पूर्वार्ध शुक्रवारी संपतो. सोमवार दि. 16 नोव्हेंबरपासून अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाला सुरुवात होते. पूर्वार्धात तरी बेळगावसह उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम झाले नाही. अधिवेशनात चर्चेला येणाऱ्या प्रमुख विषयांना अद्याप हातच घातला नाही. वक्फ बोर्डचा मुद्दा, पंचमसाली आंदोलकांवरील लाठीहल्ला, मुडा भूखंड घोटाळा आदी प्रकरणे चर्चेला येणार आहेत. काँग्रेस सरकारनेही विरोधी पक्षाला रोखण्यासाठी भाजपच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तयार ठेवली आहेत. त्यामुळे उत्तरार्धही बहुतेक राजकीय संघर्षातच संपणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर, विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी हे पहिल्या दिवसापासूनच उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चेसाठी आग्रही आहेत. अधिवेशनासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. त्याचा सदुपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा सभाध्यक्ष व सभापतींनी यापूर्वीच बोलून दाखविली आहे.
बेळगाव अधिवेशनाच्या काळातही भाजपमधील पक्षांतर्गत बंडाळी थंड झाल्याचे दिसत नाही. खासगी हॉटेलमध्ये झालेल्या संसदीय पक्ष बैठकीला बसनगौडा पाटील-यत्नाळ, रमेश जारकीहोळी यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र यांच्या विरोधकांनी पाठ फिरविली. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी हायकमांडचे प्रयत्न सुरू आहेत. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनीही बसून चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे. तरीही बंडखोर नेते थंड झाल्याचे दिसत नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपमधील बंडाळी विधानसभेत पहायला मिळाली. सर्वजण एकत्रितपणे काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचारावर लढा उभारण्याचे ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. बेळगाव अधिवेशनाच्या काळात तरी भाजपमधील बंडाळी संपुष्टात येईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे हायकमांडची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात तरी भाजप नेते सरकारला धारेवर धरणार का की भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी नेते विरोधकांवर पलटवार करणार? हे पहावे लागणार आहे.
