वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन यांच्या विरोधात डिसेंबर 2020 मध्ये पत्रकार परिषदेतील कथित मानहानी करणाऱ्या वक्तव्यांवरुन केली जाणारी कार्यवाही रद्द केली आहे. चेन्नई येथील मुरासोली ट्रस्ट्रकडून या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती ट्रस्टला बदनाम करण्याचा किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याचा मुरुगन यांचा उद्देश कधीच नव्हता, असे त्यांच्या वकिलाने न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर म्हटले होते. खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा 5 सप्टेंबर 2023 रोजीचा आदेश रद्द केला आहे. यात मानहानीची कार्यवाही रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुरुगन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मानहानी करण्याचा कुठलाच हेतू नव्हता, असे वक्तव्य करण्यास तयार आहात का अशी विचारणा खंडपीठाने मुरुगन यांच्या वकिलाला केली. तर ट्रस्टच्या वकिलाने पदावर असलेला व्यक्तीने उत्तरदायी असायला हवे अशी टिप्पणी केली, यावर खंडपीठाने राजकारणात प्रवेश केल्यावर सर्वप्रकारच्या अनावश्यक टिप्पणीसाठी तयार असायला हवे असे म्हटले आहे. यावर ट्रस्टच्या वकिलाने आम्ही राजकारणात सामील नसल्याचा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याचा ट्रस्टच्या भावना दुखावण्याचा उद्देश नव्हता, असे वक्तव्य करत आहेत असे खंडपीठाने ट्रस्टच्या वकिलाला उद्देशून म्हटले.
