शेतकऱ्यांचा अर्ज फेटाळताच रस्ताकामाला गती : ठेकेदाराकडून मशीनरी-कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव
बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपास संदर्भातील अर्ज न्यायालयाने फेटाळल्याने रस्ता कामाला गती येण्याची शक्यता आहे. ठेकेदाराकडून अतिरिक्त मशीनरी आणि कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात झाली असून येळ्ळूर ते अलारवाड ब्रिजपर्यंतच्या रस्त्यावर मातीचा भराव टाकून सपाटीकरण केले जात आहे. मात्र, शेतकरीही पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढण्यास सज्ज झाले असून 30 दिवसांच्या आत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हलगा-मच्छे बायपासचा वाद सुरू आहे. रस्ताकाम करत असताना कायदेशीररीत्या भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर रस्त्यामध्ये जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तितकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना विश्वासातही घेण्यात आलेले नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन खरोखरच बायपासमध्ये गेली आहे,
त्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याऐवजी जमीन न गेलेल्यांनाच भरपाई मिळाली आहे. सुपीक जमिनीतून शेतकऱ्यांचा विरोध डावलत बुलडोझर चालविला जात असल्याने शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून आंदोलने करून विरोध केला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत रस्ताकाम केले जात आहे. 2016 मध्ये अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड या कंपनीला रस्त्याचा ठेका देण्यात आला आहे. मच्छे ते अलारवाड ब्रिजपर्यंत 9 किलोमीटरचा हा बायपास रस्ता केला जाणार असून 60 मीटर रुंदी असणार आहे. नियोजित रस्त्यावर मातीचा भराव टाकून सध्या सपाटीकरणाचे काम सुरू आहे. मूळ ठेकेदाराकडून सबठेकेदारांनाही काम देण्यात आले आहे. या रस्त्यावर ठिकठिकाणी अंडरपास असतील. ज्या ठिकाणी अंडरपास असणार आहे, त्या ठिकाणी सहापदरी तर उर्वरित चौपदरी रस्ता केला जाणार आहे. त्याचबरोबर दोन्ही बाजूला सेवा रस्ताही करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, यामध्ये सुपीक जमीन जात असल्याने शेतकऱ्यांतून सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्ताकाम केले जात असल्याने जिल्हा प्रशासन, तसेच राज्य सरकारनेही दुर्लक्ष केले असल्याने शेतकऱ्यांकडून न्यायालयीन लढा दिला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सोयीस्कररीत्या झिरो पॉईंट फिश मार्केट येथून हलगा येथे हलविला आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. जोपर्यंत मूळ दाव्याचा निकाल लागत नाही, तसेच झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही, तोपर्यंत बायपासचे काम करण्यात येऊ नये. तसेच या रस्त्याचा उपयोगही करण्यात येऊ नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांनी सातवे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता. या अर्जावर शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्यायालय निकाल देईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त केली जात होती. मात्र, न्यायालयाने सदर अर्ज फेटाळल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. पण याबाबत येत्या 30 दिवसांच्या आत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या असून शेतकरी वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत.
बायपासमध्ये झालेला भ्रष्टाचारही बाहेर काढणार
हलगा-मच्छे बायपासला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम राहील. न्यायालयाने अर्ज फेटाळला असला तरी पुन्हा वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली जाणार आहे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच आता बायपासमध्ये झालेला भ्रष्टाचारदेखील बाहेर काढला जाईल.
– राजू मरवे, शेतकरी
