उच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा
पणजी : पर्वरीच्या प्रस्तावित फ्लायओव्हरच्या बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडी,धूळ प्रदूषण आदी समस्या सोडवण्यात अपयश येत असल्यास सदर बांधकाम बंद करण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी सोमवारी दिला. यावर सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक, आरटीओ आणि कंत्रादारासोबत तातडीची बैठक 2-3 दिवसात घेऊन उपाययोजना काढण्याचे आश्वासन अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिले. पर्वरीच्या प्रस्तावित सहा पदरी फ्लायओव्हर बांधण्याच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण होत असल्याची जनहित याचिका मोझीस पिंटो यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. काल सोमवारी याचिकेच्या सुनावणीवेळी, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी वाहतुकीच्या समस्यांवर समाधानपूर्वक तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून येत्या 2-3 दिवसात सार्वजनिक बांधकाम खाते, वाहतूक, आरटीओ आणि कंत्रादारासोबत तातडीची बैठक घेऊन सर्व समस्यांवर उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी दिवसातून चार वेळा पाणी शिंपडण्याचा कंत्राटदाराला आदेश देणार असल्याचे सांगितले. वाहतूक आतील मार्गावर वळण्याआधी पुरेशा अंतरावर सूचना फलक लावले जाणार आहेत. आतील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ऊंदीकरण करून त्यावर डांबरीकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले. यावेळी ओ कोकेरो ते मॉल दि गोवा जंक्शनपर्यंतचा आतील रस्ता प्रायोगिक तत्वावर हॉटमिक्स केला जाणार असून यामुळे धूळ प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटत असेल तर हाच उपाय अन्य रस्त्यावरही केला जाणार असल्याचे एजी पांगम यांनी सांगितले. हे सर्व उपाययोजना लागू केल्यानंतर त्यावर अहवाल पुढच्या सुनावणी आधी म्हणजे 12 डिसेंबरच्या आधी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
ऊग्णवाहिकांना जलद मार्ग तयार करा
याचिकादार पिंटो यांनी सदर रस्त्याच्या कामामुळे वाहनचालकाच्या आणि सामान्य लोकांच्या जीवाला धोका पोचत असल्याचा आरोप करून दोन दिवसापूर्वी एका कारमध्ये लोखण्डी रॉड घुसल्याचे उदाहरण दाखविले. धुळीमुळे आबाळ-वृद्धांना त्रास होत असून रस्त्यावरील सूचना फलक चुकीच्या ठिकाणी असल्याने वाहन चालकांचा गोंधळ उडत असल्याचे सांगितले. म्हापसाच्या जिल्हा इस्पितळातून गंभीर आजारी ऊग्णांना बांबोळीत गोमेकॉत जाणे भाग असते. मात्र या वाहतूक कोंडीमुळे ऊग्णवाहिकांना स्वतंत्र मार्ग आरक्षित करण्याची मागणी केली. यावर न्या. कर्णिक यांनी ऊग्णवाहिकांसाठी सहज प्रवास करण्यासाठी मार्ग, या मार्गावर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आणि अन्य समस्या तातडीने सोडवा, अन्यथा पुलाचे काम बंद पडण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.
