कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
मागासवर्गीय अथवा इतर मागासवर्गीय जातीचा दाखला काढताना आवश्यक सर्व जात आणि महसुली पुरावे सादर करावे लागतात. हे पुरावे दिल्यानंतरच प्रांताधिकाऱ्यांकडून जातीचे दाखले दिले जातात. या जात दाखल्यांची पुन्हा जात पडताळणी समितीकडून पडताळणी करावी लागते. या पडताळणीमध्ये त्रुटी काढून अनेक जात दाखले अवैध ठरविले जातात. एखादा जात दाखल जर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे दिला असेल तर पुन्हा पडताळणी करताना तो अवैध ठरतोच कसा ? हा प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरीत आहे. तसेच एखाद्या दाखल्याची पडताळणी करताना त्यामध्ये त्रुटी असताना देखील केवळ ‘अर्थ’पूर्ण सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही अधिकच्या कागदपत्रांशिवाय त्याची त्रुटीपुर्तता कशी होते ? हा पडताळणी समितीमधील एक सखोल संशोधनाचा विषय बनला आहे. त्याचे संशोधन केल्यास समितीची ‘पडताळणी’ होण्यास विलंब लागणार नाही.
जात पडताळणी कार्यालयावरील कामाच्या भारामुळे निर्माण झालेल्या प्रलंबीततेमुळे मोठ्या प्रमाणावर टिका, जनतेमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. जिह्यात मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय जातींच्या नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे जातीच्या दाखल्याचे कामकाज व पडताळणीचे कामकाज यापुढेही चालूच राहणार आहे. जातीचे दाखले देताना मूळ अभिलेखाची पडताळणी करूनच ते दिले जातात. त्यामुळे दाखला काढतानाच कागदपत्रांची परिपूर्ण पडताळणी केली जाते.
जात पडताळणी समित्यासुध्दा बहुतांश प्रकरणी (संदिग्ध प्रकरणे वगळता) अर्जदाराने दाखल केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे व अर्जातील माहितीच्या आधारेच निर्णय घेतात. म्हणजे ज्या पध्दतीने जात प्रमाणपत्र दिले जाते त्याचपध्दतीने वैधता प्रमाणपत्र जात पडताळणी समित्यांकडून दिले जाते. मग पुन्हा हा पडताळणीचा फेरा कशासाठी असा प्रश्न पडताळणीसाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या नागरीकांतून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान जात दाखल्यांचे पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कॉलेजकडून रेटा सुरु असल्यामुळे विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत.
जात प्रमाणपत्र देताना अर्जदाराने सादर केलेल्या साक्षांकित दस्तऐवजांची त्यांच्या प्रतिसोबत पडताळणी करणे अपेक्षित असते. त्याऐवजी अर्जदाराने त्यांच्या जात दाव्याच्या पृष्टीसाठी सादर केलेल्या दस्ताची मूळ अभिलेख्यासोबत पडताळणी ‘नायब तहसीलदार’ दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने करणे आवश्यक आहे. जाती दाव्याच्या बाबतीत कागदपत्रे नियम 2012 प्रमाणे सुस्पष्ट व निसंदिग्ध असल्याची खात्री पटल्यासच जातीचे दाखले दिल्यास पुढील गैरप्रकारांना आळा बसेल. त्यामुळे अशा जातीच्या दाखल्यासाठी तक्रारी शिवाय पडताळणीची आवश्यकता राहणार नाही. ज्यांचे कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नाहीत अशा प्रकरणी सक्षम प्राधिकाऱ्यास जातीचा दाखला देण्याचा अधिकार न देता अशी प्रकरणे त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे निर्णयासाठी पाठवली तर समितीवरील कामाचा भार देखील कमी होणार आहे.
तसेच खोटा जात दावा करणाऱ्यांना जात दाखला मिळण्यापूर्वी आळा बसून जातीच्या दाखल्या आधारे शासकीय सवलतीचे गैर लाभ घेणे शक्य होणार नाही. या पध्दतीनुसार मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा येणार नाही. त्यामुळे निवडणूका, नोकरी अशा ठिकाणी केवळ खरे मागासवर्गीय न्याय हक्कासाठी दावा करू शकतील.
तर जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीची गरज काय ?
मुळ अभिलेखा अधारे जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अशा जात प्रमाणपत्राची पडताळणीची गरज राहणार नाही. यानंतर मानिव दिनांक पुर्वीचे पुरावे नसल्यामुळे जात प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारलेल्या प्रकरणांची जात दावा कार्यवाही जात पडताळणी समिती ऐवजी जात दावा पडताळणी समितीकडे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समितीमध्ये त्या पद्धतीचा फेरबदल करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरीकांतून होत आहे.
उपलब्ध कागदपत्रे सादर, गहाळ कागदपत्रे आणायची कोठून
जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी आपल्याकडे उपलब्ध असणारे सर्व पुरावे समितीकडे दाखल केले आहेत. पण समिमतीकडून विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्याचे कळवून आणखी काही पुरावे देण्याबाबत कळवले आहे. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांनी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी संबंधित तहसिल कार्यालयातील ‘रेकॉर्ड’ विभागाकडे पाठपुराव देखील केला आहे. पण त्यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याचे रेकॉर्ड विभागाकडून लेखी कळवले आहे. परिणामी कागदपत्रे मिळतच नसतील तर आणायची कोठून असा सवाल विद्यार्थ्यांसमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यानुसार जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून द्यावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी आवश्यकच
शासनाने जात पडताळणी समित्या कायद्यानुसार तयार केल्या आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांकडून जात प्रमाणपत्र देताना केवळ एक प्रशासकीय बाब म्हणून दिले जातात. त्यांच्याकडून संपूर्ण कायदेशीर तपासणी केली जात नाही. तसेच अनेक दाखले बनावट करून शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकार देखील उघडकीस आले आहेत. मात्र पडताळणी समितीकडून दाखल्यांसाठी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची संपूर्ण पडताळणी करून मगच तो वैध असल्याचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे अनेकदा सादर पेलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी देखील आढळतात. पण प्रत्येक जात दाखल्याची समितीकडून पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
संभाजी पोवार, सदस्य, सचिव जात पडताळणी समिती, कोल्हापूर
